गोड्डा से भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने देवघर जिले के मोहनपुर थाना में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है.
झारखंड हाईकोर्ट के वकील कुणाल भारतेंदु से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है. इस संबंध में उन्होंने खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. वकील डुमरदगा क्षेत्र के निवासी हैं.
झारखंड के वन विभाग से जुड़ा एक गंभीर प्रशासनिक मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार विभाग के कुछ उच्च अधिकारी कई माह पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके हैं, इसके बावजूद वे अब तक सरकारी आवास एवं अन्य शासकीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ रांची साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है आरोप है कि उन्होंने एक सार्वजनिक कॉन्क्लेव के दौरान हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित पौराणिक पात्र गुरु द्रोणाचार्य के लिए आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया.
जमशेदपुर के उलीडीह थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री से जुड़े एक मामले ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है. गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने उलीडीह थाना प्रभारी दीपक कुमार ठाकुर को निलंबित कर दिया है.
झारखंड में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग एक व्यापक पहल करने जा रहा है. 24 दिसंबर को राज्यभर के विद्यालयों में विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्रों की पढ़ाई, उपस्थिति और समग्र शैक्षणिक विकास को लेकर मंथन होगा.
धनबाद के केंदुआडीह क्षेत्र में गैस रिसाव की गंभीर समस्या को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. शनिवार को झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाके का दौरा किया और हालात का प्रत्यक्ष आकलन किया.
बीजेपी ने फिल्म धुरंधर वाले रहमान डकैत के किरदार में मंत्री इरफान अंसारी को दिखाते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है.
झारखंड में लंबे समय से डीलिस्टिंग की मांग को लेकर विवाद गहराता रहा है. इसी को लेकर आज केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में शुक्रवार को लोकभवन के समक्ष धर्मांतरित आदिवासियों द्वारा आरक्षण समेत अन्य सरकारी योजनाओं में मिल रहे ‘दोहरे लाभ’ के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया.
मडुआ का दर बाजार दर के अनुसार ही तय किया जाएगा. धान अधिप्राप्ति केंद्र की तरह ही मडुआ अधिप्राप्ति केंद्र भी खोला जा रहा है. विभाग ने पहले चरण में गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिला को इसके लिए चिन्हित किया है.
झारखंड के साहिबगंज, चतरा और पलामू जिलों में खनन पट्टा आवंटन में गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुई हैं. यहां डीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक 4.74 हेक्टेयर भूमि पर पट्टा स्वीकृत कर दिया, जिसे ई-नीलामी के लिए जाना चाहिए था.
