झारखंड में NHM कर्मियों के सितंबर माह के मानदेय का जल्द होगा भुगतान, अपर मुख्य सचिव ने दिया निर्देश

Ranchi: झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सितंबर माह तक के मानदेय और प्रोत्साहन राशि का अविलंब भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य स्तर से लेकर जिला, प्रखंड और सहिया स्तर तक किसी भी कर्मचारी का मानदेय लंबित नहीं रहना चाहिए. इसके साथ ही टीबी मरीजों की पोषण राशि का भुगतान भी जल्द करने को कहा गया. आगामी पूजा-पर्व को देखते हुए अपर मुख्य सचिव ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े और वे अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकें.

NHM की वित्तीय स्थिति की हुई समीक्षा

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड की चालू वित्तीय वर्ष की आय-व्यय स्थिति और विभिन्न पदों के पुनर्गठन की समीक्षा की गई. बैठक में विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा, अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव सहित विभाग और एनएचएम के कई अधिकारी उपस्थित रहे. समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने मिशन के तहत उपलब्ध कराई गई राशि के उपयोग की जानकारी ली. उन्होंने गढ़वा और जामताड़ा जिलों में आवंटित राशि के मुकाबले कम खर्च होने पर नाराजगी जताई. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए और उपलब्ध राशि का समय पर तथा प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए.

अक्टूबर माह का वेतन HRIS के माध्यम से देने का निर्देश

बैठक में अपर मुख्य सचिव ने अक्टूबर माह के वेतन भुगतान की प्रक्रिया मानव संसाधन सूचना प्रणाली (HRIS) के माध्यम से पूरी करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में रांची जिले को प्राथमिकता दी जाए और वहां पहले वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए. इसके बाद अन्य जिलों में भी भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, ताकि कर्मचारियों को निर्धारित समय पर उनका पारिश्रमिक मिल सके. अधिकारियों को वेतन भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी नहीं करने की हिदायत दी गई. इसके अलावा एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान में भी तेजी लाने को कहा गया. अपर मुख्य सचिव ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने का निर्देश दिया, जिससे किसी भी स्तर पर कर्मचारियों का भुगतान लंबित न रहे.

NHM के पुनर्गठन के लिए 10 दिन की समयसीमा

समीक्षा बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पुनर्गठन (रिस्ट्रक्चरिंग) के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों को अगले 10 दिनों के भीतर पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया. इसका उद्देश्य मिशन के अंतर्गत पदों और मानव संसाधन व्यवस्था से जुड़े मामलों का समय पर निपटारा करना है. बैठक में वित्तीय प्रबंधन और कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न लंबित विषयों की भी समीक्षा की गई. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी मामलों में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाए. पुनर्गठन की प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि प्रशासनिक कार्यों में स्पष्टता आए और मिशन की योजनाओं का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके.

NHM कर्मियों के हेल्थ इंश्योरेंस का मामला भी जल्द निपटाने का निर्देश

बैठक में एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा से जुड़े लंबित मामले पर भी चर्चा हुई. जानकारी के अनुसार, कर्मियों का हेल्थ इंश्योरेंस लंबे समय से लंबित है. अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को इस मामले का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया. कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें और उनके परिवारों को जरूरत के समय स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा मिल सकती है. बैठक में मानदेय भुगतान, आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक, वित्तीय व्यय और मानव संसाधन प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर समन्वित कार्रवाई करने को कहा गया. अब संबंधित अधिकारियों के सामने निर्धारित समयसीमा में भुगतान और अन्य लंबित मामलों को पूरा करने की जिम्मेदारी है.

त्योहारों से पहले भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर

अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि एनएचएम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों का मानदेय और प्रोत्साहन राशि समय पर उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए. सितंबर माह तक के लंबित भुगतान के साथ टीबी मरीजों की पोषण राशि का भुगतान भी अविलंब सुनिश्चित करने को कहा गया है. वहीं, अक्टूबर माह के वेतन के लिए HRIS के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करने और रांची जिले को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा गढ़वा और जामताड़ा में खर्च की धीमी गति को दूर करने, आउटसोर्स कर्मियों का भुगतान तेज करने, एनएचएम का पुनर्गठन 10 दिनों में पूरा करने और स्वास्थ्य बीमा के लंबित मामले का निपटारा करने पर भी जोर दिया गया. अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी इन निर्देशों पर कितनी तेजी से अमल करते हैं और कर्मचारियों को समय पर भुगतान मिल पाता है या नहीं.