पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सरावगी के लंबे संगठनात्मक अनुभव का लाभ बिहार भाजपा को मिलेगा. छात्र राजनीति से लेकर विधायक और मंत्री पद तक का उनका सफर उन्हें एक अनुभवी और जमीनी नेता के रूप में स्थापित करता है. बिहार बीजेपी में इस बदलाव के साथ संगठन में नई ऊर्जा और नई दिशा की उम्मीद जताई जा रही है.
भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें पार्टी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. पार्टी ने यह दायित्व जेपी नड्डा के स्थान पर उन्हें सौंपने की घोषणा की है.
बिहार के नवादा जिले में मॉब लिंचिंग की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. कपड़े बेचकर लौट रहे एक 40 वर्षीय युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीटा, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त है.
जमशेदपुर के उलीडीह थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री से जुड़े एक मामले ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है. गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने उलीडीह थाना प्रभारी दीपक कुमार ठाकुर को निलंबित कर दिया है.
झारखंड में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग एक व्यापक पहल करने जा रहा है. 24 दिसंबर को राज्यभर के विद्यालयों में विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्रों की पढ़ाई, उपस्थिति और समग्र शैक्षणिक विकास को लेकर मंथन होगा.
नीतीश कुमार के पास अब सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन के साथ-साथ नवगठित सिविल विमानन विभाग की जिम्मेदारी भी रहेगी.
कोयला कारोबारी मनोज अग्रवाल के धनसार और भेलाटांड स्थित आवास एवं कार्यालय पर एक साथ छापेमारी की गई. सुबह करीब 7:30 बजे ईडी की चार गाड़ियां केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ दोनों स्थानों पर पहुंचीं और पूरे परिसर को घेर लिया.
बिहार के बेगूसराय में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेता नीलेश कुमार को बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया.
बिहार में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद ही सत्तारूढ़ JDU के दो जनप्रतिनिधियों को रंगदारी की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. सीवान से JDU सांसद विजय लक्ष्मी देवी और बड़हरिया से JDU विधायक इंद्रदेव सिंह पटेल से फोन पर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है.
नई सरकार आने के साथ ही प्रशासन का रवैया कड़ा हुआ और अवैध निर्माणों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो गई. नालंदा से लेकर पटना तक सरकारी जमीन पर बने तमाम ढांचों को गिराए जाने से हड़कंप मचा हुआ है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी समन की कथित अवहेलना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट प्रदान कर दी है.
