रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए 79,000 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है. ड्रोन, मिसाइल, रडार और आधुनिक हथियारों की खरीद से भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना की ताकत और सुरक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा होगा.
आदिवासी जन परिषद की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आदिवासी समुदाय से जुड़ी प्रमुख मांगों को प्रभावी रूप से सरकार तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.
राजधानी रांची में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच एक दर्दनाक मामला सामने आया है. खादगढ़ा बाजार स्थित नीम चौक के पास प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई.
उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी गई थी.
आंध्र प्रदेश के एलामंचिली के पास रविवार देर रात टाटा–एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भीषण आग लगने से एक यात्री की मौत हो गई. यह हादसा रात करीब 1:30 बजे उस समय हुआ, जब ट्रेन एलामंचिली के नजदीक से गुजर रही थी.
अपराध नियंत्रण में लापरवाही बरतने के आरोप में जामताड़ा थाना प्रभारी सहित कुल छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.
राष्ट्रपति आज अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत विशेष विमान से रांची पहुंचीं. उनके आगमन को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.
अमेरिका के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी, तूफानी हवाओं और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. खराब मौसम के चलते छुट्टियों के पीक ट्रैवल सीजन में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
राजधानी रांची एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर की हॉकी की मेजबानी के लिए तैयार है. आज यानी 28 दिसंबर से महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सीजन का भव्य आगाज हो रहा है.
आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण 30 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है. इस दौरान 10 ट्रेनें रद रहेंगी, कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी.
पेसा से जुड़े कैबिनेट प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून की वास्तविक जानकारी जनता से छुपाई जा रही है.
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) ने पिछले आठ महीनों में उपभोक्ताओं को कुल 45 करोड़ रुपये वापस दिलाए. सबसे अधिक शिकायतें ई-कॉमर्स सेक्टर से आईं, जिसमें 32.06 करोड़ रुपये की वापसी की गई.
