#jssc cgl कोर्ट मामला

नई सरकार आने के साथ ही प्रशासन का रवैया कड़ा हुआ और अवैध निर्माणों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो गई. नालंदा से लेकर पटना तक सरकारी जमीन पर बने तमाम ढांचों को गिराए जाने से हड़कंप मचा हुआ है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी समन की कथित अवहेलना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट प्रदान कर दी है.

कथित JSSC–CGL पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.

एयर पॉल्यूशन पर सुनवाई के दौरान CJI ने पूछा, कोविड के दौरान पराली जलाई जा रही थी लेकिन फिर भी लोगों को साफ नीला आसमान क्यों दिखाई दे रहा था? सीजेआई ने कहा, हम एक हफ्ते के भीतर पराली जलाने के अलावा अन्य कारणों को रोकने के लिए उठाए गए प्रभावी उपायों पर एक रिपोर्ट चाहते हैं.

Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जोरों पर है. इसी क्रम में सीपीआई-माले के विधायक सत्यदेव राम नामांकन दाखिल करने समाहरणालय पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. उनकी गिरफ्तारी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और समर्थकों ने जमकर ...

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. सरकार की ओर से कोर्ट में एक शील्ड कवर रिपोर्ट पेश की गई. सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव सशरीर उपस्थित हुए. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक बार फिर से समय मांगा गया. कोर्ट ने 3 महीने के समय ...

Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है, और इसी बीच पूर्व सांसद पप्पू यादव एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. गुरुवार को वैशाली जिले के सहदोई थाना क्षेत्र के गणियारी गांव में उन्होंने कथित रूप से बाढ़ पीड़ितों को नकद पैसे बांटे, जिस पर चुनाव आयोग ने सख्त...

झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की पुत्रवधू के साथ मारपीट और बदसलूकी की एक गंभीर घटना सामने आई है. यह मामला हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित अमृत नगर पूजा पंडाल के पास का है. जानकारी के अनुसार, मरांडी की बहू प्रीति किस्को, जो वर्तमान में पलामू में जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) के पद पर...

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 सितंबर को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. मुंबई और मध्य प्रदेश के महू (इंदौर के पास) में कुल छह ठिकानों पर छापेमारी की गई. कहां मारी गई रेड पाथ इंडिया ग्रुप के मुख्यालय औ...