RIMS जमीन घोटाला: ACB ने 6 पूर्व अधिकारियों को किया गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों से जमीन बेचने का आरोप
रांची के RIMS जमीन घोटाला मामले में ACB ने छह पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि फर्जी वंशावली और जाली दस्तावेजों के जरिए अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति दिखाकर उसकी खरीद-बिक्री की गई. जानिए इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई और जांच की पूरी कहानी.

रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) की अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने मंगलवार देर रात छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार लोगों में तत्कालीन भूमि सुधार उप-समाहर्ता, जिला अवर निबंधक और अंचलाधिकारी स्तर के अधिकारी शामिल हैं. इन सभी पर पद का दुरुपयोग कर निजी आर्थिक लाभ पहुंचाने और आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप है. एसीबी के मुताबिक, जमीन के दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड में कथित तौर पर हेरफेर कर अधिग्रहित भूमि को निजी संपत्ति के रूप में पेश किया गया था. इस मामले में पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. जांच की शुरुआत झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुई थी. अब छह अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
छह अधिकारियों की गिरफ्तारी से प्रशासनिक महकमे में हलचल
एसीबी ने जिन छह लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें तत्कालीन भूमि सुधार उप-समाहर्ता मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे, बड़गांई के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार और रांची शहर अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी राजेश कुमार शामिल हैं.
इन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, पद का दुरुपयोग और भ्रष्ट लोक सेवक से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज किया गया है. एजेंसी अब आरोपों के संबंध में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया में जुटी है.
ACB थाना में दर्ज है कांड संख्या 01/2026
रिम्स जमीन घोटाले से संबंधित यह मामला एसीबी रांची थाना कांड संख्या 01/2026 के तहत दर्ज है. पांच जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
एफआईआर में धोखाधड़ी, जालसाजी, दस्तावेजों की कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं. इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
बनारसी दास अरोड़ा की जमीन से सामने आया मामला
इस पूरे प्रकरण की जांच के दौरान मोरहाबादी इलाके की करीब 60 डिसमिल जमीन का मामला सामने आया था. बताया गया कि जमीन के मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका था.
इसके बावजूद कथित तौर पर फर्जी वंशावली तैयार कर जमीन पर निजी स्वामित्व का दावा किया गया. सरकारी दस्तावेजों में बदलाव कर अधिग्रहित भूमि को निजी संपत्ति के रूप में दिखाने का आरोप है.
इस मामले में एसीबी ने सात अप्रैल 2026 को राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बड़ाइक, राजेश कुमार झा और चेतन कुमार को गिरफ्तार किया था.
हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई थी जांच
रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इसकी जांच का आदेश दिया था. इसके बाद एसीबी ने अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच शुरू की.
जांच में आरोप सामने आए कि फर्जी वंशावली, जाली दस्तावेज और सरकारी अभिलेखों में कथित छेड़छाड़ के जरिए अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के तौर पर दर्ज कराया गया. इसके बाद रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया अपनाई गई.
बिल्डर शुभम साबू की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी जांच
इस मामले में एसीबी ने 28 जून 2026 को बिल्डर शुभम साबू को भी गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण और उससे जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा.
अब छह अधिकारियों की गिरफ्तारी से मामले में सरकारी स्तर पर कथित अनियमितताओं की जांच को नया मोड़ मिला है. एसीबी की आगे की कार्रवाई से यह स्पष्ट हो सकेगा कि जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर और अवैध खरीद-बिक्री की प्रक्रिया में किन-किन लोगों की क्या भूमिका रही.
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