झारखंड कैबिनेट में 41 प्रस्तावों पर मुहर, सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता
झारखंड कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी. सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ा, जमीन निबंधन विधेयक-2026 पास और शिक्षा, सड़क व सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति मिली.

Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी से लेकर अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन के हस्तांतरण और निबंधन से जुड़े नए विधेयक तक कई अहम फैसले लिए गए. इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, सिंचाई और खनन से संबंधित योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई. कैबिनेट ने सातवें, छठे और पांचवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के साथ पेंशनधारियों को भी राहत देने का फैसला किया है. वहीं, पलामू के विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 37.36 करोड़ रुपये और साहिबगंज में ऑब्जर्वेशन होम बनाने के लिए करीब 9.75 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. बैठक में सरकारी कार्यालयों में नवनियुक्त कर्मियों के कंप्यूटर प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया.
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को DA में बढ़ोतरी की सौगात
कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में एक जुलाई 2026 से प्रभावी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इसके साथ ही छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की स्वीकृति दी गई. पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों को मिलने वाली महंगाई राहत बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है.
जमीन के निबंधन से लेकर सिकनी कोलियरी तक बड़े फैसले
कैबिनेट ने झारखंड निबंधन विधेयक-2026 को मंजूरी दी. इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में उन अचल संपत्तियों के हस्तांतरण और निबंधन को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है, जिन पर राज्य के लागू भूमि संबंधी कानूनों के तहत प्रतिबंध है. सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना ऐसी संपत्तियों का निबंधन नहीं किया जा सकेगा.
लातेहार जिले की सिकनी कोलियरी के लिए संशोधित माइनिंग प्लान तैयार कराने का भी निर्णय लिया गया. यह काम केंद्रीय खान नियोजन एवं डिजाइन संस्थान (CMPDI) की विशेषज्ञ सेवाओं के माध्यम से कराया जाएगा. इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत भुगतान की स्वीकृति भी दी गई है.
शिक्षा, सड़क और सिंचाई योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये मंजूर
कैबिनेट ने पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. साहिबगंज में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन होम के निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये मंजूर किए गए हैं.
पथ निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए भी वित्तीय स्वीकृति दी गई. इनमें एक सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये, सरायकेला-खरसावां जिले में 16.76 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपये तथा पानीपत एवं बस्ती टूटी-अंबे पाठ सड़क के 9.75 किलोमीटर निर्माण के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये शामिल हैं.
जल संसाधन विभाग के तहत नहरों की लाइनिंग और पुनरुद्धार के लिए 30 करोड़ 20 लाख 9 हजार रुपये की एक योजना को मंजूरी मिली. वहीं, होकवेयर सिंचाई योजना की बालवाड़ी शाखा नहर की लाइनिंग और संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए 51 करोड़ 96 लाख 31 हजार 200 रुपये स्वीकृत किए गए.
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- - सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालयों में नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर संचालन की जानकारी और प्रशिक्षण से संबंधित व्यवस्था को मंजूरी.
- - वर्ष 2017 के कार्यपालिका आदेश के तहत सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति.
- - झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं का निर्धारण.
- - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी.
- - आपदा प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का निर्णय.
- - मत्स्य सेवा नियमावली-2026 के गठन को स्वीकृति.
- - उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सेवा नियमित करने, सेवा संपुष्टि, पेंशन और वित्तीय लाभ से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी.
- - झारखंड वरिष्ठ न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली-2026 को स्वीकृति.
- - ई-कोर्ट परियोजना के तहत प्रोग्रामरों के संविदा पारिश्रमिक में वृद्धि का निर्णय.
- - सिंचाई योजनाओं के लिए विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल गठित करने की मंजूरी.
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