nstagram पर CSEAM से जुड़े विज्ञापनों को लेकर भारत सरकार ने Meta को नोटिस भेजा है, MeitY ने आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाने और 7 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है.
कभी कारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला भारत आज दुनिया का ऑटोमोबाइल हब बनता जा रहा है, जानिए क्यों विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं और कैसे Made in India कारें दुनिया भर में धूम मचा रही हैं.
गुरुग्राम नगर निगम में AI से फर्जी सफाई की तस्वीर अपलोड करने और GPS Spoofing ऐप से हाजिरी लगाने का मामला सामने आया है, जांच में खुलासा होने के बाद दोनों संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं.
निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने दावा किया है कि उन्हें कथित तौर पर धमकी भरे संदेश भेजकर रंगदारी मांगी गई है. विधायक के अनुसार, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज के जरिए धन की मांग की गई तथा मांग पूरी नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई.
Amazon Prime Day 2026 से पहले सही Prime Membership चुनना जरूरी है, जानिए ₹299, ₹399, ₹799 और ₹1,499 वाले सभी Amazon Prime Plans में क्या फर्क है और किस प्लान में मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा.
BAT-BMS App से किसी दूसरे के E-Rickshaw को बंद करना मजाक नहीं, बल्कि साइबर अपराध हो सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक IT Act के तहत ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है.
झारखंड हाईकोर्ट ने चायपत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में बर्खास्त किए गए DRDA बोकारो के संविदा कर्मचारी की नौकरी बहाल कर दी. कोर्ट ने कार्रवाई को असंवेदनशील बताते हुए 50% बकाया वेतन देने का भी आदेश दिया.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 16 दस्तावेज, NRC, PAN Card, वोटर ID और पिता की गवाही के बावजूद एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्वजों से कानूनी संबंध और नागरिकता साबित करने में असफल रहा.
₹370 बिरयानी विवाद, रणवीर इलाहाबादिया और India's Got Latent जैसे मामलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में सोशल मीडिया, स्टैंड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और AI आधारित कंटेंट के लिए व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने की मांग की गई है.
पाकिस्तान ने चिनाब नदी के जल प्रवाह को लेकर भारत को चार पत्र भेजने का दावा किया है, लेकिन भारत ने सिंधु जल संधि पर अपना रुख दोहराते हुए साफ कहा है कि आतंकवाद बंद होने तक संधि बहाल नहीं होगी.
झारखंड में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है. पूर्वी सिंहभूम के SSP और सरायकेला-खरसावां के SP को तत्काल प्रभाव से हटाकर...
झारखंड के रामगढ़ जिले में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. गिरिडीह में पदस्थापित रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की कथित हमले में मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है.
