झारखंड के दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के पास रहे सभी विभाग अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिम्मे होंगे. मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, नगर विकास एवं आवास तथा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं पर्यटन विभाग मुख्यमंत्री को आवंटित किए गए हैं.
रांची में झारखंड की पूर्व मंत्री और सिमडेगा की पूर्व विधायक विमला प्रधान के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके आवास पहुंचकर पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किया और परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की. भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी.
झारखंड हाई कोर्ट में CID की जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जांच निष्पक्ष है तो रिपोर्ट को बंद लिफाफे में रखने की जरूरत क्यों पड़ी.
भाजपा झारखंड किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कार्यभार संभाला. उन्होंने बूथ से प्रदेश स्तर तक संगठन मजबूत करने और किसानों के हक-अधिकार के लिए आंदोलन तेज करने की बात कही.
अमित शाह के 2029 से पहले NDA शासित 21 राज्यों में UCC लागू करने के दावे ने झारखंड की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। 2024 में बीजेपी ने UCC, बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासी पहचान और जमीन के मुद्दे को चुनावी नैरेटिव बनाया था, जबकि हेमंत सोरेन ने UCC और NRC का विरोध किया था।
झारखंड सरकार में दो मंत्री पद खाली होने के बाद JMM के भीतर नए सियासी समीकरण को लेकर चर्चा तेज हो गई है. सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद गिरिडीह में उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का सवाल है, तो दूसरी ओर रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन घाटशिला उपचुनाव जीतने के बावजूद अब तक कैबिनेट से बाहर हैं.
झारखंड की राजनीति ने पिछले 26 वर्षों में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। राज्य गठन के शुरुआती वर्षों में जहां सरकारों के लगातार बदलने और राष्ट्रपति शासन ने राजनीतिक अस्थिरता की तस्वीर पेश की, वहीं 2014 में रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने पहली बार पांच साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया।
झारखंड की राजनीति में सुदिव्य कुमार सोनू के अचानक निधन से एक ऐसा चेहरा चला गया, जिसकी पहचान सिर्फ मंत्री या विधायक के तौर पर नहीं थी. संकट के समय पार्टी और सरकार के लिए आगे खड़े रहने वाले नेताओं में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता था.
JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने झारखंड में नई भर्ती नीति की जरूरत बताई है. उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जांच के साथ आंदोलनरत अभ्यर्थियों और पहले से चयनित उम्मीदवारों के हितों का संतुलन बनाने की बात कही.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के बाद झारखंड के दूसरे शहरीकृत जिलों में सैटलाइट टाउनशिप की संभावनाओं पर ठोस प्लानिंग तैयार करने का निर्देश दिया है. जमीन, कनेक्टिविटी, रोजगार और नागरिक सुविधाओं को योजना का आधार बनाया जाएगा.
आदिवासी महाजुटान के बाद ग्लाइडसन डुंगडुंग ने बंधू तिर्की की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए. डुंगडुंग का दावा है कि रैली को कांग्रेस के रंग में ढाल दिया गया और हेमंत सोरेन को बुलाने का भी विरोध किया गया था.
RINPAS निदेशक नियुक्ति को लेकर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. उन्होंने नियुक्ति विज्ञापन और नियमावली में NMC मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए नया विज्ञापन जारी करने की मांग की है.
