#वोटर लिस्ट से नाम हटाने का मामला

पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में जिनपर कार्रवाई हुई है उनमें भोजपुर, बगहा, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण के जिलाध्यक्ष शामिल हैं.

झारखंड में लंबे समय से डीलिस्टिंग की मांग को लेकर विवाद गहराता रहा है. इसी को लेकर आज केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में शुक्रवार को लोकभवन के समक्ष धर्मांतरित आदिवासियों द्वारा आरक्षण समेत अन्य सरकारी योजनाओं में मिल रहे ‘दोहरे लाभ’ के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया.

मडुआ का दर बाजार दर के अनुसार ही तय किया जाएगा. धान अधिप्राप्ति केंद्र की तरह ही मडुआ अधिप्राप्ति केंद्र भी खोला जा रहा है. विभाग ने पहले चरण में गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिला को इसके लिए चिन्हित किया है.

जनगणना दो चरणों में होगी. पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगी. इसके बाद फरवरी 2027 में आबादी की गिनती की जाएगी.

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा का फिर से नाम बदला जाएगा. पहले यह नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम) था. 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) किया गया और फिर से नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किया जा सकता है.

विनेश ने एक बार फिर मैट पर लौटने का ऐलान कर दिया. एक्स पर पोस्ट कर विनेश ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, दोबारा अपने ओलंपिक सपने को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण शुरू करेंगी.

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू (ASR) जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. चित्तूर-मरडुमल्ली घाट रोड पर एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई

कोयला कारोबारी मनोज अग्रवाल के धनसार और भेलाटांड स्थित आवास एवं कार्यालय पर एक साथ छापेमारी की गई. सुबह करीब 7:30 बजे ईडी की चार गाड़ियां केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ दोनों स्थानों पर पहुंचीं और पूरे परिसर को घेर लिया.

झारखंड के साहिबगंज, चतरा और पलामू जिलों में खनन पट्टा आवंटन में गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुई हैं. यहां डीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक 4.74 हेक्टेयर भूमि पर पट्टा स्वीकृत कर दिया, जिसे ई-नीलामी के लिए जाना चाहिए था.

छात्रवृति के मामले में बीजेपी ओबीसी छात्रों को गुमराह कर रही है. केंद्र सरकार स्वयं राज्य को छात्रवृत्ति की अदायगी के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं करा रही है, फिर भी भाजपा नेता इस विषय पर संवेदना बटोरने की राजनीति कर रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई इमिग्रेशन योजना शुरू की है, जिसे ‘ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा’ नाम दिया गया है. यह स्कीम अमीर विदेशी व्यक्तियों और कंपनियों को तेजी से अमेरिकी स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) पाने का मौका देती है

बायजू रवींद्रन को अमेरिका की एक दिवालियापन अदालत से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए 1 अरब डॉलर के जुर्माने को वापस ले लिया है.