जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड स्थित कुसुम्बा गांव में एक बच्ची की हत्या के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है. Bharatiya Janata Party (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद Aditya Sahu ने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता कर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला.
बोकारो वेदांता स्टील प्लांट से जुड़े 2023 के मजदूर आंदोलन मामले में विधायक जयराम महतो धनबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वे न आंदोलन में शामिल थे और न ही घटनास्थल पर मौजूद थे.
PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त जारी, देशभर के 9.32 करोड़ किसानों को ₹18,640 करोड़ ट्रांसफर. झारखंड के करीब 22–23 लाख किसानों के खातों में भी ₹2000 की राशि सीधे DBT के जरिए भेजी गई.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को कई अहम मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. सदन में विधायकों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराने से जुड़ा रजिस्ट्री पोर्टल नहीं खुलने का मामला फिर उठा, जिस पर सरकार ने जल्द समाधान का भरोसा दिया.
लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में “भारत माता को बेच दिया गया”. उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते में किसानों, ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय डेटा के हितों की अनदेखी की गई.
देश की नजरें 1 फरवरी को संसद भवन पर टिकी हैं, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवां बजट पेश करेंगी. मिडिल क्लास, किसान, उद्योग और निवेशक सभी बड़े ऐलानों की उम्मीद में हैं.
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू किसान और सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश कोहली की गोली मारकर हत्या ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया है. जमीन विवाद के बाद हुई इस वारदात के खिलाफ बदीन जिले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी किसानों की जमीन जबरन छीने जाने का गंभीर आरोप लगाया है.
भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों में SC आरक्षण को कम कर सरकार ने दलित समाज के साथ विश्वासघात किया है.
आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले बुधवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के कराए जा रहे सर्वे को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया. इस प्रेस वार्ता में भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा
झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर OBC, SC, ST वर्ग के छात्रों को, जो कॉलेज फीस, हॉस्टल खर्च और किताबों के लिए परेशान हैं.
मडुआ का दर बाजार दर के अनुसार ही तय किया जाएगा. धान अधिप्राप्ति केंद्र की तरह ही मडुआ अधिप्राप्ति केंद्र भी खोला जा रहा है. विभाग ने पहले चरण में गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिला को इसके लिए चिन्हित किया है.
