बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार सुबह निधन हो गया. वह 80 वर्ष की थीं.
नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया. इसके बाद वैभव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दलितों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया. उन्होंने विपक्ष की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए अवैध घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना साधा.
झारखंड सरकार ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में पेसा (पंचायत उपबंध–अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियमावली को मंजूरी दे दी गई.
हिजाब विवाद में सुर्खियों में आईं डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड सरकार ने उच्च वेतन, सुरक्षा और आवास के साथ नौकरी का प्रस्ताव दिया है, लेकिन बीजेपी ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति बताते हुए तीखा हमला बोला.
लोकसभा ने बुधवार को विपक्ष के विरोध के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी. ‘भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक, 2025’ को ध्वनिमत से पारित किया गया.
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा का फिर से नाम बदला जाएगा. पहले यह नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम) था. 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) किया गया और फिर से नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किया जा सकता है.
राधाकृष्ण किशोर ने बाबूलाल मरांडी के सामने हाथ जोड़ दिये. कहा हमलोग हार गये. प्रार्थना है कि आप झारखंड का पैसा हमें दिलवाइये.
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में लगातार दूसरे दिन S.I.R समेत चुनाव सुधारों पर चर्चा के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. शाह ने कहा, "मैं बहुत साफतौर कहता हूं कि इस सदन में SIR पर चर्चा नहीं हो सकती.
झारखंड की राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका में राजभवन बने हुए हैं. दोनों राजभवनों का आधिकारिक नाम ‘लोक भवन’ किया गया है, लेकिन अब झारखंड सरकार केंद्र के इस फैसले को बदलना चाहती है.
जुलाई महीने में सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि दिल्ली स्थित नये झारखंड भवन में अब माननीयों की सिफारिश पर कमरा नहीं मिलेगा. ऑफिशियल और पर्सनल काम से दिल्ली जाने वाले लोग जो मंत्री, सांसद या विधायकों की सिफारिश पर झारखंड भवन में कमरा लेकर ठहरते थे उन्हें अब वहां कमरा नहीं मिलेगा.
