झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से यह सम्मान लोक कल्याण, सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों के लिए उनके आजीवन संघर्ष के लिए दिया जा रहा है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 जनवरी 2026 को अपने प्रसिद्ध मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 130वें एपिसोड के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया. यह 2026 में इस कार्यक्रम का पहला संस्करण था, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस और गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के ठीक पहले प्रसारित हुआ.
आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता और पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में शनिवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने एक दिवसीय झारखंड बंद का आह्वान किया. बंद का व्यापक असर राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिला
जिले में आदिवासी नेता सह पड़हा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना खूंटी थाना क्षेत्र के जमुआदाग गांव के पास हुई, जहां बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
आदिवासी जन परिषद की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आदिवासी समुदाय से जुड़ी प्रमुख मांगों को प्रभावी रूप से सरकार तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.
पेसा से जुड़े कैबिनेट प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून की वास्तविक जानकारी जनता से छुपाई जा रही है.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी किसानों की जमीन जबरन छीने जाने का गंभीर आरोप लगाया है.
कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.
आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले बुधवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के कराए जा रहे सर्वे को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया. इस प्रेस वार्ता में भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई चंपई सोरेन ने झारखंड की महागठबंधन सरकार पर आदिवासी समुदाय के साथ भेदभाव और दमन की नीति अपनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि चाईबासा में ‘नो एंट्री’ की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे आदिवासियों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई बेहद निंदनीय और ...
