झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने एआईसीसी प्रभारी के. राजू से मुलाकात कर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की सुरक्षा और समानुपातिक बढ़ोतरी की मांग उठाई.
रांची में एक आदिवासी महिला ने आरोप लगाया है कि उनकी फेसबुक प्रोफाइल फोटो को मॉर्फ कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और उन्हें गलत तरीके से 'सेक्स वर्कर' के रूप में पेश किया गया. शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर साइबर जांच शुरू कर दी है .
हूल दिवस पर भोगनाडीह पहुंचे भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रतिबंधों को लेकर सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया तथा सिद्धो-कान्हू के वंशजों के सम्मान से जुड़े सवाल उठाए.
"परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव एवं संभावित समाधान" विषय पर आयोजित सेमिनार में आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगामी परिसीमन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। वक्ताओं ने कहा कि यदि परिसीमन के कारण अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में कटौती की गई
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का एक वीडियो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में एक भंडारे के दौरान प्रसाद लेने पहुंचे एक व्यक्ति से पहले धार्मिक नारा लगाने को कहा जाता है और उसके बाद ही उसे प्रसाद दिया जाता है.
सरायकेला-खरसावां के चांडिल थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई यमुना राम को निलंबित कर दिया गया है. मामले की विभागीय जांच अभी जारी है.
झारखंड की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक हस्तशिल्प को एक बड़ी राष्ट्रीय पहचान मिली है। राज्य के कुल 11 विशिष्ट उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया है
झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. इसी कड़ी में बुधवार को रांची में राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा, आदिवासी छात्र संघ और सरना धर्म सूत्र समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई.
गुजरात के अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ा खुलासा हुआ है. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और अन्य जांच एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 166 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की जा चुकी है.
झारखंड में सरना, सनातन, ईसाई पहचान और डिलिस्टिंग को लेकर बहस तेज हो गई है. चंपई सोरेन के बयान के बाद आदिवासी समाज के भीतर धर्मांतरण, आरक्षण, संवैधानिक अधिकार और सांस्कृतिक पहचान पर नए सवाल खड़े हो गए हैं. क्या यह आदिवासी अस्मिता बचाने की लड़ाई है या समाज के भीतर बढ़ती वैचारिक दरार?
2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज की चिंता बढ़ गई है. रांची में आयोजित सेमिनार में ST सीटों में संभावित कटौती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए गए.
