अमित शाह के 2029 से पहले NDA शासित 21 राज्यों में UCC लागू करने के दावे ने झारखंड की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। 2024 में बीजेपी ने UCC, बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासी पहचान और जमीन के मुद्दे को चुनावी नैरेटिव बनाया था, जबकि हेमंत सोरेन ने UCC और NRC का विरोध किया था।
झारखंड में परिसीमन को लेकर सियासत गर्म है. आदिवासी एकता महाजुटान के बाद इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है
तीनपहाड़ के वृंदावन स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के छात्रावास में सीनियर छात्रों पर जूनियर बच्चों से सफाई और अन्य काम कराने का आरोप लगा है.अभिभावकों का दावा है कि काम नहीं करने पर बच्चों के साथ मारपीट और धमकी दी जाती है. मामले की शिकायत प्राचार्य से की गई है.
मध्यप्रदेश के बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर झामुमो ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. लुईस मरांडी और सुदीप गुड़िया ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच, मृत बच्चों के परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की.
मध्य प्रदेश के बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने रांची में सत्याग्रह और धरना-प्रदर्शन किया. संगठन ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे, उच्चस्तरीय जांच और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की.
झारखंड में JPSC-JSSC आंदोलन के दौरान करीब एक हजार छात्रों पर दर्ज FIR को लेकर सियासत तेज है. कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि वास्तविक छात्रों पर दर्ज FIR निश्चित तौर पर रद्द होगी, लेकिन पहले आंदोलन में शामिल लोगों की पहचान की जाएगी.
रामदास आठवले के झारखंड में सत्ता परिवर्तन और NDA सरकार बनने के बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है. प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि सत्ता का फैसला नेताओं के बयानों से नहीं, जनता के वोट से होता है.
आदिवासी महाजुटान के बाद ग्लाइडसन डुंगडुंग ने बंधू तिर्की की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए. डुंगडुंग का दावा है कि रैली को कांग्रेस के रंग में ढाल दिया गया और हेमंत सोरेन को बुलाने का भी विरोध किया गया था.
7 सितंबर को रांची में प्रस्तावित ‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम को लेकर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं.जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकारों के साथ MMDR संशोधन अधिनियम 2026 और चंदे में कथित अनियमितता का मुद्दा भी उठाया जाएगा.
रांची के मोरहाबादी मैदान में आज आदिवासी एकता महाजुटान रैली को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की नो-एंट्री रहेगी, जबकि रैली में आने वाले वाहनों के लिए जिलावार पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं.
झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है. 30 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान महारैली होगी. नेताओं ने आशंका जताई कि परिसीमन से आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है और आरक्षित सीटों में बदलाव का असर समुदाय के अधिकारों पर पड़ सकता है.
रांची के हरमू मौजा में हातु बायथाओ स्थल को लेकर आदिवासी ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया. स्थल को नुकसान पहुंचाए जाने के आरोप के साथ ग्रामीणों ने हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जमीन, मुआवजा, रोजगार व धार्मिक स्थल की सुरक्षा की मांग उठाई.
