दो महीने से वेतन नहीं मिलने पर शिक्षकों का फूटा गुस्सा, DEO कार्यालय का किया घेराव

पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी शिक्षक इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. मार्च और अप्रैल महीने का वेतन अब तक जारी नहीं होने के कारण शिक्षकों के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है. इसी नाराजगी के बीच शनिवार को बड़ी संख्या में शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कार्यालय पहुंचे और वेतन भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. शिक्षक संघ के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में शिक्षकों ने आरोप लगाया कि नियमित रूप से स्कूलों में पढ़ाने और सभी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है. इसका असर उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी पड़ रहा है. कई शिक्षक बैंक लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, जबकि बच्चों की फीस और घरेलू खर्च भी प्रभावित हो रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर वेतन भुगतान में और देरी हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

वेतन नहीं मिलने से बढ़ी आर्थिक परेशानी

प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने बताया कि लगातार दो महीने से वेतन लंबित रहने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है. कई शिक्षकों ने घर, वाहन और बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है. समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण बैंक की ईएमआई जमा नहीं हो पा रही है, जिससे खातों पर पेनाल्टी और नोटिस का दबाव बढ़ने लगा है. शिक्षकों का कहना है कि रोजमर्रा के खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है.

DEO कार्यालय पर लापरवाही का आरोप

शिक्षकों ने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्तर पर विपत्र पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण वेतन भुगतान अटका हुआ है. उनका कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है. प्रदर्शन के दौरान कई शिक्षकों ने कहा कि वे नियमित रूप से स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें अपने अधिकार के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है.

जल्द समाधान नहीं हुआ तो तेज होगा आंदोलन

शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द वेतन जारी नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. शिक्षकों ने मांग की कि लंबित वेतन का भुगतान तुरंत किया जाए ताकि आर्थिक तनाव कम हो सके. उनका कहना है कि लगातार बढ़ते दबाव के बावजूद शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं, लेकिन अब स्थिति असहनीय होती जा रही है.