@satyamishra
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14वीं JPSC PT का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. 19 अप्रैल 2026 को हुई PT परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग के साथ याचिका दाखिल की गई है. इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति बनाने और OMR स्कैनिंग, कोडिंग व मूल्यांकन की प्रक्रिया का तकनीकी ऑडिट कराने की मांग की गई है.
JPSC और JSSC-CGL की जांच पर अब सवाल सिर्फ घोटाले के नहीं, जांच की दिशा के भी उठ रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने CID की कार्यप्रणाली और ADG मनोज कौशिक की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
सरकार ने छात्रों को बुलाया, उनकी बातें सुनीं, भरोसा दिया—लेकिन जिस सवाल पर पूरा आंदोलन खड़ा है, उस पर अभी भी साफ जवाब नहीं आया और अब छात्रों ने सरकार के सामने 10 अगस्त की डेडलाइन रख दी है. उस तारीख के बाद कहानी बातचीत की मेज पर नहीं, विधानसभा के बाहर लिखी जा सकती है.
JPSC-JSSC आंदोलन में सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने संशोधित प्रतिनिधिमंडल की सूची जारी कर दी है. नई सूची से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और दोनों पत्रकारों के नाम हटा दिए गए हैं. अब छात्र बिना वकील और पत्रकार के सरकार की कमेटी से बातचीत करेंगे.
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में JPSC-JSSC विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज रही. ‘गोदी मीडिया’ और ‘प्रोपगेंडा’ के बयान से लेकर ‘छात्र आंदोलन हाईजैक’ करने के आरोप तक सत्ता पक्ष के नेताओं ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.
JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है. AISA अध्यक्ष नेहा बोरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचीं और छात्रों से मुलाकात की. वह आंदोलनकारियों के साथ विधानसभा मार्च में भी शामिल होंगी.
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे JPSC अभ्यर्थियों के अनिश्चितकालीन अनशन के बीच सरकार से वार्ता की तैयारी शुरू हो गई है. छात्रों ने अपना प्रतिनिधिमंडल तय कर सरकार को सूची भेज दी है. हालांकि आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन अब छात्र अपनी मांगों को बातचीत की मेज पर भी रखने को तैयार हैं.
झारखंड विधानसभा के पहले दिन JPSC पर खूब बवाल हुआ. किसी ने छात्र आंदोलन पर 'देशद्रोही तत्व' की बात कही तो किसी ने पेपर लीक को परीक्षा माफियाओं का खेल बताया. CBI जांच, इस्तीफे की मांग, छात्रों से वार्ता और सरकार के बचाव—मानसून सत्र की शुरुआत बयानों की जबरदस्त जंग के साथ हुई.
झारखंड विधानसभा के पहले ही दिन JPSC भर्ती विवाद ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया. सदन के बाहर विपक्ष ने सरकार को घेरा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित 'रेट चार्ट' की रही, जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए करोड़ों रुपये तक की डील होने का दावा किया गया.
अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के एक्स-रे विभाग में संदिग्ध पर्चा मिलने से हड़कंप मच गया. पर्चे पर कथित तौर पर बम बनाने की जानकारी और लेआउट था. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन नए चरण में पहुंच गया है. छात्रों ने स्पष्ट किया है कि वे राजनीतिक दलों का समर्थन तो स्वीकार करेंगे, लेकिन आंदोलन के मंच और नेतृत्व पर किसी नेता को जगह नहीं देंगे.
पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. नए कानून में गंभीर मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
