झारखंड में बिजली संकट पर रघुवर दास का हमला, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र

झारखंड में भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री Raghubar Das ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री Hemant Soren को पत्र लिखकर राज्य की बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है. रघुवर दास ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग घंटों बिजली कटौती से परेशान हैं, जिससे आम जनजीवन के साथ शिक्षा, व्यापार, कृषि और उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि खराब ट्रांसफार्मर, कमजोर रखरखाव और उपभोक्ता सेवाओं की खराब स्थिति से लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा कराने और बिजली आपूर्ति को सुचारु बनाने के लिए ठोस कार्रवाई करने की अपील की है.

बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना

Raghubar Das ने अपने पत्र में कहा कि राज्य के कई इलाकों से लगातार बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की शिकायतें मिल रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली व्यवस्था के रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि बिजली संकट का असर छात्रों की पढ़ाई, किसानों के कामकाज और छोटे व्यापारों पर भी पड़ रहा है.

अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाईं

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से 2019 के दौरान झारखंड में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए थे. उन्होंने दावा किया कि उस समय लाखों घरों तक बिजली पहुंचाई गई, नए ग्रिड सब-स्टेशन बनाए गए और ट्रांसमिशन लाइनों का विस्तार किया गया. इसके अलावा शहरों में अंडरग्राउंड केबलिंग और नए ट्रांसफार्मर लगाने जैसे कार्य भी किए गए थे. उन्होंने कहा कि राज्य को बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी योजनाएं शुरू की गई थीं.

बिजली सुधार के लिए रखीं कई मांगें

Raghubar Das ने मुख्यमंत्री से बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए कई सुझाव भी दिए. उन्होंने खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए विशेष अभियान चलाने, बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या दूर करने तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने नेटवर्क के नियमित रखरखाव और ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा कराने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार होता है, इसलिए सरकार को इस दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए.