छात्रों का दबाव, सरकार का फैसला और अदालत की रोक—झारखंड में भर्ती का पूरा खेल समझिए

झारखंड की भर्ती व्यवस्था पिछले कई हफ्तों से गहरे संकट में है. छात्रों के 26 दिन लंबे आंदोलन, भूख हड़ताल और कथित पेपर लीक तथा टीडीपीएल एजेंसी की भूमिका के आरोपों के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने 18 अगस्त की देर रात 22 परीक्षाओं को रद्द करने, छह को स्थगित करने और 2014 के बाद की 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच का आदेश दिया. जेएसएससी-सीजीएल समेत सीडीपीओ, एफएसओ और जेपीएससी की कई परीक्षाएं इसके दायरे में आईं. लेकिन चयनित अभ्यर्थियों ने तुरंत अदालत का दरवाजा खटखटाया. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने गुरुवार को जेपीएससी की 11वीं-13वीं सिविल सेवा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा तथा शुक्रवार को जेएसएससी-सीजीएल व सीडीपीओ रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी. अगली सुनवाई 15 सितंबर को है. यह घटनाक्रम सिर्फ परीक्षा रद्द करने का मामला नहीं है. यह सरकार की राजनीतिक चतुराई, छात्रों के दबाव और न्यायिक प्रक्रिया के बीच का खेल है. सरकार जानती थी कि एकतरफा रद्दीकरण पर स्टे लग सकता है. इसलिए उसने आंदोलन को थामने के लिए बड़ा फैसला लिया, लेकिन कानूनी बचाव का रास्ता भी खुला रखा

सरकार ने एक तीर से साधे दो निशाने, लेकिन अदालत ने खोल दी तीसरी फाइल

सरकार के सामने उस वक्त सबसे बड़ा संकट यह था कि सड़क पर आंदोलन कर रहे छात्रों को क्या जवाब दिया जाए. भर्ती परीक्षाओं को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ रही थी. सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं था, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर उठ रहा था. ऐसे माहौल में सरकार के पास दो रास्ते थे—या तो जांच पूरी होने का इंतजार करती या फिर तत्काल कोई ऐसा फैसला लेती जिससे आंदोलन को राजनीतिक जवाब दिया जा सके. सरकार ने दूसरा रास्ता चुना. 22 परीक्षाओं को रद्द करने, छह को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने का फैसला बेहद बड़ा था. इसका राजनीतिक संदेश साफ था—सरकार कथित अनियमितताओं को लेकर कठोर है और किसी को बचाने के मूड में नहीं है. लेकिन इसी फैसले ने सरकार के सामने दूसरी मुश्किल खड़ी कर दी. जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास कर ली थी, नियुक्ति पा चुके थे या प्रशिक्षण ले रहे थे, उनका भविष्य एक आदेश से अनिश्चित हो गया. और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी—मामला सड़क से अदालत पहुंच गया.

चयनितों ने अदालत में पूछ दिया—हमारा दोष क्या है?

भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग का एक बड़ा हिस्सा यह था कि अगर परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो. सरकार ने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन उसका दायरा इतना व्यापक था कि चयनित अभ्यर्थियों के हित भी सीधे प्रभावित हो गए. यहीं सरकार के फैसले की सबसे बड़ी कानूनी चुनौती पैदा हुई. किसी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करना और पूरी परीक्षा को रद्द कर देना अलग-अलग बातें हैं. उससे भी बड़ा सवाल तब पैदा होता है जब उस परीक्षा के आधार पर नियुक्तियां हो चुकी हों. जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. परीक्षा पास करने के बाद कई उम्मीदवार नियुक्त होकर प्रशिक्षण तक पहुंच चुके थे. करीब 200 उप समाहर्ताओं की ट्रेनिंग प्रभावित होने की बात सामने आई. कई अधिकारी प्रोबेशन पर जिलों में काम कर रहे थे. ऐसे में सरकार के आदेश ने सिर्फ परीक्षा की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा किया, बल्कि उन लोगों के रोजगार और करियर को भी सीधे प्रभावित किया जिन्होंने चयन प्रक्रिया पूरी की थी. यही वह बिंदु था जहां अदालत का हस्तक्षेप लगभग अपरिहार्य हो गया.

20 अगस्त को पहला झटका

सरकार के फैसले के बाद न्यायपालिका ने अपना पहला संकेत दे दिया. हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं-13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी. सरकार से जवाब मांगा गया और मामले को तेजी से आगे बढ़ाने का संकेत दिया गया. यह आदेश सरकार के लिए महज एक कानूनी अड़चन नहीं था. यह उस व्यापक नीति पर सवाल था जिसके तहत एक साथ बड़ी संख्या में परीक्षाओं और नियुक्तियों को प्रभावित किया गया था. अदालत के सामने मूल सवाल यही था कि अगर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी है तो क्या उसका असर हर चयनित व्यक्ति पर समान रूप से डाला जा सकता है? और अगर किसी उम्मीदवार की व्यक्तिगत भूमिका किसी गड़बड़ी में नहीं है, तो उसे बिना दोष साबित किए नौकरी से बाहर करने का रास्ता कितना टिकाऊ होगा? यही वह सवाल है जो आने वाले दिनों में इस पूरे विवाद का केंद्र बनने वाला है.

सरकार के फैसले की दूसरी परत खुली

20 अगस्त का आदेश आने के बाद सरकार के लिए तस्वीर और साफ हो गई थी. लेकिन अगले ही दिन हाईकोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगा दी. इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने इन परीक्षाओं में किसी तरह की अनियमितता को खारिज कर दिया है. स्टे का मतलब अंतिम फैसला नहीं है. लेकिन यह जरूर है कि सरकार के रद्दीकरण आदेश को तत्काल लागू करने का रास्ता रुक गया है. अब सरकार को अदालत में यह बताना होगा कि परीक्षा रद्द करने के पीछे उसके पास क्या ठोस आधार है, जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं और उन तथ्यों का पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा. यानी जिस फैसले के जरिए सरकार आंदोलन को तत्काल शांत करना चाहती थी, अब उसी फैसले का बचाव अदालत में करना पड़ेगा. राजनीतिक फैसला अब कानूनी कसौटी पर है.

सबसे बड़ा सवाल

यही पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प हिस्सा है. सरकार के फैसले को केवल प्रशासनिक चूक मानना आसान होगा, लेकिन राजनीति में फैसलों को सिर्फ उनके कानूनी परिणामों से नहीं देखा जाता. यह भी देखा जाता है कि फैसला किस समय लिया गया, किस दबाव में लिया गया और उससे तत्काल राजनीतिक संदेश क्या गया. सरकार के सामने 26 दिनों का आंदोलन था. छात्र सड़क पर थे. भूख हड़ताल हो रही थी. भर्ती व्यवस्था को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे. ऐसे समय में 22 परीक्षाएं रद्द करने का फैसला आंदोलन के सामने एक बेहद बड़ा राजनीतिक संदेश था. सरकार यह कह सकती थी कि उसने छात्रों की मांग को गंभीरता से लिया. उसने कथित गड़बड़ियों की जांच शुरू कर दी. उसने पुरानी परीक्षाओं को भी जांच के दायरे में डाल दिया. लेकिन क्या सरकार को यह अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों की नियुक्तियां प्रभावित होंगी, वे अदालत जाएंगे? यह मानना मुश्किल है कि इतनी बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के कानूनी परिणामों का आकलन बिल्कुल नहीं किया गया होगा. यही कारण है कि इस फैसले को सरकार की रणनीतिक चाल के रूप में भी पढ़ा जा सकता है. आंदोलन के दबाव को तत्काल खत्म करना, जांच की घोषणा करना और फिर अगर अदालत हस्तक्षेप करती है तो यह कहना कि मामला अब न्यायिक प्रक्रिया में है. लेकिन यहां एक सावधानी जरूरी है—यह कहना कि सरकार ने निश्चित रूप से हाईकोर्ट के स्टे की उम्मीद में ही परीक्षा रद्द की थी, बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज या बयान के साबित नहीं किया जा सकता. इसे राजनीतिक विश्लेषण और संभावित रणनीति के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

सरकार के सामने अब सबसे कठिन सवाल

इस विवाद का असली समाधान परीक्षा रद्द करने में नहीं है. अगर जांच में पेपर लीक या परीक्षा संचालन में गंभीर अनियमितता साबित होती है, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है. लेकिन उससे अगला सवाल और महत्वपूर्ण है—क्या पूरी परीक्षा को रद्द करना ही एकमात्र रास्ता है? मान लीजिए किसी परीक्षा में कुछ लोगों ने गलत तरीके से लाभ लिया. तो क्या उन लोगों की पहचान की जा सकती है? क्या संदिग्ध उम्मीदवारों और पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से चयनित उम्मीदवारों के बीच अंतर किया जा सकता है? क्या परीक्षा एजेंसी, अधिकारी और अभ्यर्थी—तीनों की भूमिका अलग-अलग तय की जा सकती है? यही वह काम है जो एक गंभीर जांच से होना चाहिए. सरकार ने अगर सिर्फ परीक्षा रद्द कर दी और यह नहीं बताया कि गड़बड़ी किस स्तर पर हुई, किसने की और उसका प्रभाव कितना था, तो विवाद खत्म नहीं होगा. बल्कि एक नया विवाद पैदा होगा—निर्दोष को सजा क्यों?

अब 15 सितंबर सिर्फ अगली तारीख नहीं, सरकार की अग्निपरीक्षा है

अब पूरा मामला 15 सितंबर की सुनवाई की ओर बढ़ रहा है. तब सरकार को अदालत के सामने अपने फैसले का ठोस आधार रखना होगा. सिर्फ जांच चल रही है या आरोप लगे हैं, इससे आगे बढ़कर उसे यह बताना होगा कि परीक्षा रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार था. दूसरी तरफ चयनित अभ्यर्थियों की लड़ाई भी आसान नहीं है. उन्हें यह साबित करना होगा कि पूरी प्रक्रिया को एक साथ रद्द करने से उनके मौलिक और वैधानिक अधिकार प्रभावित हुए हैं. यानी अब मामला दो अलग-अलग न्यायों के बीच खड़ा है. एक तरफ उन छात्रों का न्याय, जो चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी की कीमत पूरी व्यवस्था को चुकानी पड़े और दोषियों पर कार्रवाई हो. दूसरी तरफ उन चयनित उम्मीदवारों का न्याय, जो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की है तो किसी और की गलती की सजा उन्हें क्यों मिले? यही झारखंड की भर्ती व्यवस्था का असली संकट है.

सरकार ने आंदोलन के दबाव में एक बड़ा फैसला लिया. हाईकोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगाकर विवाद को खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी अगली सुनवाई शुरू कर दी है. अब सरकार के लिए सबसे कठिन काम है—राजनीतिक संदेश से आगे जाकर कानूनी और प्रशासनिक रूप से ऐसा समाधान निकालना जिसमें न तो कथित गड़बड़ी करने वाले बचें और न ही ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद हो. क्योंकि परीक्षा रद्द करना आसान है. लेकिन एक पूरी पीढ़ी के भरोसे को वापस लाना आसान नहीं.