मंईयां सम्मान योजना: कांके में शुरू हुआ सख्त फिजिकल वेरिफिकेशन अभियान

झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए रांची जिले के कांके प्रखंड में बड़े स्तर पर फिजिकल वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है. प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद महिलाओं तक ही पहुंचे. सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए गए हैं, जहां लाभुक महिलाओं के दस्तावेजों की जांच की जा रही है. आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर के माध्यम से लाभुकों की पहचान सत्यापित की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि इस अभियान से फर्जी लाभुकों, मृत लाभार्थियों और गलत तरीके से लाभ लेने वालों की पहचान आसान होगी. साथ ही योजना के नाम पर हो रही दलाली और अवैध वसूली पर भी रोक लगेगी. अधिकारियों ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पंचायतों में लग रहे सत्यापन शिविर

कांके प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में इन दिनों सत्यापन शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं. सुबह से ही पंचायत भवनों में लाभुकों की भीड़ देखी जा रही है. पंचायत सचिव और संबंधित कर्मचारी दस्तावेजों की जांच कर लाभुकों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं. प्रशासन का मानना है कि इस प्रक्रिया से केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा. इसके अलावा ऐसे लोगों की पहचान भी की जा रही है जो अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ उठा रहे थे.

दलाली और अवैध वसूली पर प्रशासन सख्त

सत्यापन अभियान के दौरान कांके प्रखंड के उप प्रमुख अंजय बैठा ने विभिन्न शिविरों का निरीक्षण किया और लाभुक महिलाओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजना के नाम पर किसी भी तरह की दलाली या पैसे की मांग बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिकायत मिलने पर तुरंत जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. प्रशासन ने महिलाओं से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति लाभ दिलाने के नाम पर पैसे मांगे तो इसकी सूचना तुरंत दें.

31 मई तक पूरा होगा अभियान

प्रखंड प्रशासन के अनुसार मंईयां सम्मान योजना का फिजिकल वेरिफिकेशन अभियान 31 मई तक पूरा कर लिया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया से योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं तक सरकारी सहायता सही तरीके से पहुंच सकेगी. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए शिविरों में सहयोगात्मक व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं.