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झारखंड में परिसीमन को लेकर सियासत गर्म है. आदिवासी एकता महाजुटान के बाद इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है

झारखंड सरकार और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट (SRFTI), कोलकाता के बीच हुए समझौते (MoU) के साथ राज्य में फिल्म एवं मीडिया शिक्षा को नई दिशा मिली है.

कथित झारखंड शराब घोटाले की जांच के तहत पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मंगलवार को ईडी के रांची कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ शुरू हो गई है. एक दिन पहले उनके बेटे रोहित उरांव से भी कई घंटों तक पूछताछ हुई थी.

लोहरदगा के भंडरा प्रखंड स्थित हाटी गांव की ग्राम सभा ने पेसा कानून के तहत गांव की सीमा पर सूचना बोर्ड लगाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया. ग्राम सभा ने इसे परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

IRS निशा उरांव ने झारखंड के लोहरदगा जिले में आदिवासी परंपराओं, ग्राम सभा के अधिकारों और धर्मांतरण से जुड़े मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण मांगें उठाई हैं. उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के किसी भी गांव में 'चंगाई सभा' आयोजित नहीं की जानी चाहिए.

झारखंड में सरना, सनातन, ईसाई पहचान और डिलिस्टिंग को लेकर बहस तेज हो गई है. चंपई सोरेन के बयान के बाद आदिवासी समाज के भीतर धर्मांतरण, आरक्षण, संवैधानिक अधिकार और सांस्कृतिक पहचान पर नए सवाल खड़े हो गए हैं. क्या यह आदिवासी अस्मिता बचाने की लड़ाई है या समाज के भीतर बढ़ती वैचारिक दरार?

बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया और कहा कि सरना और सनातन के बीच अंतर बताने की राजनीति झारखंड के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने का प्रयास है।

गुमला में निशा उरांव के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने समाहरणालय पहुंचकर चंगाई सभा पर रोक और सरना आदिवासी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी.

झारखंड में सरना और सनातन को लेकर छिड़ा विवाद अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. IRS अधिकारी Nisha Oraon के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और Bharatiya Janata Party खुलकर उनके समर्थन में उतरती नजर आ रही है.

झारखंड में Indian National Congress ने अनुशासन उल्लंघन पर 7 नेताओं को 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और चुनाव में अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ काम करने के आरोप में यह बड़ी कार्रवाई की गई.

झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.

आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले बुधवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के कराए जा रहे सर्वे को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया. इस प्रेस वार्ता में भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा