पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कमजोर करने और पेसा कानून की मूल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.
झारखंड की यूनिवर्सिटी में लंबे समय से खाली पदों के बाद प्रशासनिक स्थिरता लौटने की उम्मीद है. 15 जनवरी से कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है. इससे छात्रों और शिक्षकों के लिए स्थायी नेतृत्व और शैक्षणिक नियमितता सुनिश्चित होने की संभावना है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आदिवासी नेत्री निशा भगत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रांची के अरगोड़ा थाना में दर्जनों महिलाओं ने पहुंचकर उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
झारखंड में मेट्रो रेल का सपना अब हकीकत की ओर बढ़ता दिख रहा है. राज्य सरकार ने राजधानी रांची के साथ-साथ धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल के बाद केंद्र सरकार की सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है
मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी राम जी योजना किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने रांची में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पैदल मार्च निकाला. मोरहाबादी मैदान से लोक भवन तक हुई रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए.
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने NHRC को पत्र लिखकर अजीत महतो की पुलिस हिरासत में मौत की न्यायिक जांच की मांग की. उन्होंने परिवार के लिए मुआवजा, पुनर्वास और सुरक्षा की अपील की.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में कहा कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ है और कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए. उन्होंने बीएलओ को ‘अदृश्य नायक’ बताते हुए उनकी भूमिका की सराहना की.
झारखंड में शीतलहर के चलते सरकार ने 6 से 8 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है. प्री-नर्सरी से 12वीं तक की कक्षाएं स्थगित रहेंगी.
रांची में सात वर्षीय अंश और छह वर्षीय अंशिका के लापता होने का मामला तीन दिन बाद भी सुलझ नहीं सका है. पुलिस ने बच्चों की जानकारी देने वाले को 51 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है और जिलेभर में पोस्टर जारी किए हैं.
रांची जिला में राज्य सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत जनवरी 2026 की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है. कुल 2.50 लाख से अधिक लाभुकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 25 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है. जिला प्रशासन ने आधार सीडिंग और भौतिक सत्यापन अनिवार्य बताया है.
जिले में एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया. कोयल नदी पर बने रेलवे पुल के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद राजधानी एक्सप्रेस और सासाराम एक्सप्रेस के सुरक्षित गुजर जाने के बाद खतरे का पता चला.
JSSC-CGL परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी
