बोकारो के सेक्टर-1 में राम मंदिर के पास ऑटो चालक गोलू कुमार का अपहरण कर लिया गया. पांच बदमाशों ने उसे बोलेरो में जबरन बैठाकर अगवा किया, जिसकी पूरी घटना CCTV में कैद हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है.
गिरिडीह के भंडारडीह में निर्माणाधीन नाले में फंसकर बीयर से भरा कंटेनर पलट गया. हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया. स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया और खराब निर्माण कार्य को लगातार हो रही दुर्घटनाओं की वजह बताया.
उज्जैन में महाअष्टमी पर पारंपरिक नगर पूजा का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें माता को मदिरा का भोग अर्पित किया गया. 28 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए. यह अनोखी परंपरा शहर की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है.
वंदे भारत ट्रेन में परोसे गए खाने में कीड़े मिलने का वीडियो वायरल हुआ है, जहां स्टाफ ने इसे “केसर” बताकर छुपाने की कोशिश की. घटना के बाद रेलवे कैटरिंग पर सवाल उठ रहे हैं.
केंद्र सरकार ने देश में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए उड़ान 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई.
झारखंड में बिजली दरों में 6.12% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मीटर रेंट पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. शहरों में 55 पैसे और गांवों में 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी, जबकि किसानों को राहत बरकरार है.
मध्य पूर्व में इजरायल-ईरान संघर्ष के चलते देश में ईंधन की किल्लत और कालाबाजारी की आशंका के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया कि एलपीजी सिलिंडर रिफिल बुकिंग की समय-सीमा में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है.
इंदौर और बालाघाट में पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाह से अचानक पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. प्रशासन को हस्तक्षेप कर स्थिति संभालनी पड़ी और साफ किया गया कि सप्लाई सामान्य है, जबकि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
लखनऊ की गोमती नदी में हजारों मछलियों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप मच गया है. बख्शी का तालाब के इटौंजा क्षेत्र में लगातार मिल रही मृत मछलियों ने पर्यावरणीय खतरे की आशंका बढ़ा दी है, जिस पर मंत्री संजय निषाद ने संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं.
दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध कोयला खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन खदानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. हालांकि, माफियाओं पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम कब लगेगी.
सुपौल में सरकारी जमीन घोटाले के मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. अधिकारियों पर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी का आरोप है. जांच तेज गति से जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी संपत्ति से जुड़ी किसी भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
