उड़ान 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी: 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड बनेंगे

New Delhi: केंद्र सरकार ने देश में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए उड़ान 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई. इस योजना के तहत सरकार वित्तीय वर्ष 2035-36 तक अगले 10 वर्षों में 28,840 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसका उद्देश्य छोटे और मध्यम शहरों में हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना है. उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना की शुरुआत अक्टूबर 2016 में की गई थी और फरवरी 2026 तक इसके तहत 95 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वॉटर एयरोड्रोम को जोड़ा जा चुका है, जहां 663 रूट्स पर 3.41 लाख उड़ानें संचालित हुई हैं और 1.62 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है.

नई उड़ान 2.0 योजना के तहत देश में 100 नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे और 200 आधुनिक हेलीपैड बनाए जाएंगे. साथ ही कई अनुपयोगी हवाई पट्टियों को फिर से विकसित कर एयरपोर्ट में बदला जाएगा. सूचना एवं प्रसारण मंत्री Ashwini Vaishnaw के अनुसार, इस योजना का लाभ विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों, द्वीपीय इलाकों और आकांक्षी जिलों को मिलेगा. इस परियोजना के तहत एयरपोर्ट विकास पर 12,159 करोड़ रुपये और हेलीपैड निर्माण पर 3,661 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा एयरलाइन कंपनियों को योजना को व्यवहारिक बनाने के लिए 10,043 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) दी जाएगी, जबकि ऑपरेशन और मेंटनेंस के लिए 2,577 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

सरकार इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत Hindustan Aeronautics Limited के ध्रुव हेलीकॉप्टर और अन्य स्वदेशी विमानों को शामिल करने की योजना है. सरकार का मानना है कि उड़ान 2.0 से टियर-2 और टियर-3 शहरों में आर्थिक विकास को गति मिलेगी, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था में सुधार होगा. यह योजना देश के एविएशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के साथ-साथ “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.