रांची में 12 अप्रैल को JSSC और UPSC परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने 42 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है. इस दौरान भीड़, लाउडस्पीकर और हथियारों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
झारखंड में ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में हजारीबाग जिले में बड़ा खुलासा हुआ है. बोकारो घोटाले के बाद अब हजारीबाग से 15 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध निकासी का मामला सामने आया है. पिछले 10 सालों में हुई इस फर्जी निकासी में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता बताई जा रही है.
रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) की जमीन पर अवैध कब्जा और धोखाधड़ी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
Babulal Marandi ने राज्य में चर्चित ‘शराब घोटाले’ को लेकर Santosh Kumar Gangwar को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंपने की सिफारिश की है.
Jharkhand CID Cyber Crime Branch की बड़ी कार्रवाई—फर्जी ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर लोगों को डराकर ठगी करने वाला आरोपी रांची से दबोचा, देशभर में फैले थे कई केस
देश में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों के बीच कई रेस्टोरेंट और फास्ट फूड आउटलेट ग्राहकों से “LPG Charges” के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूल रहे हैं. हालांकि, उपभोक्ता अधिकारों के तहत यह पूरी तरह गलत है.
दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध कोयला खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन खदानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. हालांकि, माफियाओं पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम कब लगेगी.
सुपौल में सरकारी जमीन घोटाले के मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. अधिकारियों पर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी का आरोप है. जांच तेज गति से जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी संपत्ति से जुड़ी किसी भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों को राहत दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसले तक उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, जिससे उनके अधिकार प्रभावित न हों.
साहिबगंज के पथना प्रखंड में आदिम जनजातियों के लिए निर्धारित करीब 1 करोड़ रुपये के खाद्यान्न गबन के मामले में सहकारिता पदाधिकारी को विधानसभा सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया.
रांची के चर्चित बरियातु सेना लैंड स्कैम मामले में आरोपी मो. अफसर अली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, जिसके बाद वह जल्द ही जेल से बाहर आ सकेंगे
