Babulal Marandi ने शराब घोटाले की CBI जांच की मांग की, राज्यपाल को लिखा पत्र
Babulal Marandi ने राज्य में चर्चित ‘शराब घोटाले’ को लेकर Santosh Kumar Gangwar को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंपने की सिफारिश की है.

Ranchi: Babulal Marandi ने राज्य में चर्चित ‘शराब घोटाले’ को लेकर Santosh Kumar Gangwar को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंपने की सिफारिश की है. बाबूलाल मरांडी ने अपनी चिट्ठी में राज्य की जांच एजेंसी Anti Corruption Bureau (ACB) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि एजेंसी भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के बजाय उन्हें बचाने में लगी है. उन्होंने दावा किया कि ACB ने जानबूझकर साक्ष्यों और कानूनी समय-सीमा के साथ समझौता किया.
पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस मामले के मुख्य आरोपी IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे सहित अन्य अधिकारियों—सुधीर कुमार दास, सुधीर कुमार और नीरज कुमार—को अदालत से ‘डिफ़ॉल्ट बेल’ मिल गई. इसके पीछे कारण बताया गया कि Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita की धारा 187(2) के तहत 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य था, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया. बाबूलाल मरांडी के अनुसार, इस देरी का फायदा उठाते हुए 17 में से 14 आरोपी जेल से बाहर आ चुके हैं, जो जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
घोटाले का बढ़ता दायरा
नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि शुरुआत में यह घोटाला करीब 38 करोड़ रुपये का माना गया था, जो अब बढ़कर 750 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है. उन्होंने वर्ष 2022 की उत्पाद नीति में बदलाव को इस पूरे घोटाले की जड़ बताया, जिससे राज्य को भारी राजस्व नुकसान हुआ. पत्र में छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया का भी जिक्र किया गया है, जो ट्रांजिट बेल मिलने के बाद फरार हो गया. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि ACB अब तक उसे पकड़ने में विफल रही है.
राज्यपाल से मुख्य मांग
Babulal Marandi ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि ACB को तुरंत चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया जाए और मामले की जांच Central Bureau of Investigation को सौंप दी जाए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण में इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे जनता का कानून व्यवस्था पर से भरोसा कमजोर हो रहा है.

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