उच्च शिक्षण संस्थानों में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति, राज्य में हजारों सरकारी पदों की रिक्तियां, को-टर्मिनस कर्मियों को मिलने वाली सुविधाएं, चतरा के इटखोरी की सीओ का वायरल वीडियो, अवैध अफीम की खेती, विशेष सचिवों के वेतनमान और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी
रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में CBI जांच के दौरान टेंडर, निर्माण कार्य और नियुक्तियों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं. शुरुआती जांच में नियमों के उल्लंघन के प्रमाण सामने आने के बाद अब पुराने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की फाइलों की गहन जांच की जा रही है.
डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.
11वीं से 13वीं संयुक्त JPSC मेंस परीक्षा के परिणाम को लेकर दाखिल याचिकाओं का मामला एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट में पहुंच गया है. पहले एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब याचिकाकर्ताओं ने उस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की है.
JSSC-CGL परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी
झारखंड में टीजीटी भर्ती के 3,704 आरक्षित पद सरेंडर करने के राज्य सरकार के निर्णय को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कदम असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध है, इसलिए पद बहाल कर पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए.
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने गुरुवार को IPH नामकुम में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा चयनित चिकित्सा पदाधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा.
यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार किसी वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में आए हों. इससे पहले भी उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों से जुड़े कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनपर राजनीतिक विवाद हुआ है. इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं को मंच पर किस तरह का आचरण रखना चाहिए.
कथित JSSC–CGL पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.
Jharkhand: झारखंड को मजबूत और विकसित राज्य बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. साथ ही, झारखंड पर्यटन विभाग एवं झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (JT...
