JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता की जांच तेज हो गई है. CID की विशेष टीम ने लगातार दूसरे दिन आयोग कार्यालय पहुंचकर परीक्षा से जुड़े दस्तावेज, अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड और संचालन संबंधी फाइलों की जांच की. टीम JSSC CGL समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी की कड़ियां तलाश रही है.
JSSC-CGL गड़बड़ी मामले में CID ने जांच तेज कर दी है. शुक्रवार को विशेष जांच टीम ने JSSC कार्यालय पहुंचकर सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ की और रिकॉर्ड रूम समेत कई शाखाओं में परीक्षा से जुड़े दस्तावेज खंगाले. सूत्रों के अनुसार, टीम को कुछ OMR शीट और अहम कागजात भी मिले हैं.
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमों के खिलाफ BJP ने 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आंदोलन का ऐलान किया है. पार्टी चार दिनों तक झारखंड के सभी 24 जिलों में SP और DC कार्यालयों का घेराव करेगी.
झारखंड के कथित ISIS मॉड्यूल से जुड़े फैजान अंसारी उर्फ फैज मामले में रांची की NIA विशेष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय की है. NIA ने फैजान को जुलाई 2023 में गिरफ्तार किया था और जनवरी 2024 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने झारखंड में नई भर्ती नीति की जरूरत बताई है. उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जांच के साथ आंदोलनरत अभ्यर्थियों और पहले से चयनित उम्मीदवारों के हितों का संतुलन बनाने की बात कही.
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को 10 सितंबर तक बताने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी. वहीं, सुनवाई के दौरान ACF और RFO परीक्षा प्रक्रिया रद्द होने की जानकारी भी दी गई.
JSSC-CGL मामले में CID की जांच का दायरा बढ़ता दिख रहा है. आठ गिरफ्तारियों और करीब 20 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ के बीच अब चतरा तक जांच पहुंचने की चर्चा है. BSO स्तर पर कामकाज प्रभावित होने की बात भी सामने आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्रों पर दर्ज FIR को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. भाजपा ने CBI जांच और मुकदमे वापस लेने की मांग की है.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
MMDR Act को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच जारी गतिरोध अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है. राज्य सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले महाधिवक्ता ने मामले के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय सरकार को सौंप दी है.
झारखंड की राजनीति में JLKM के भीतर जयराम महतो के साथ देवेंद्रनाथ महतो का बढ़ता राजनीतिक कद चर्चा का विषय बन गया है. 2024 में चुनाव हारने के बावजूद देवेंद्रनाथ JPSC-JSSC और रोजगार से जुड़े आंदोलनों के जरिए युवाओं के बीच अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं.
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब रांची सिविल कोर्ट की विशेष अदालत में होगी. इसी बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा में करीब 2,800 अभ्यर्थियों के सिस्टम में बाहरी हस्तक्षेप के संकेत मिलने की जानकारी सामने आई है.
