JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता की जांच तेज हो गई है. CID की विशेष टीम ने लगातार दूसरे दिन आयोग कार्यालय पहुंचकर परीक्षा से जुड़े दस्तावेज, अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड और संचालन संबंधी फाइलों की जांच की. टीम JSSC CGL समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी की कड़ियां तलाश रही है.
JSSC-CGL गड़बड़ी मामले में CID ने जांच तेज कर दी है. शुक्रवार को विशेष जांच टीम ने JSSC कार्यालय पहुंचकर सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ की और रिकॉर्ड रूम समेत कई शाखाओं में परीक्षा से जुड़े दस्तावेज खंगाले. सूत्रों के अनुसार, टीम को कुछ OMR शीट और अहम कागजात भी मिले हैं.
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमों के खिलाफ BJP ने 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आंदोलन का ऐलान किया है. पार्टी चार दिनों तक झारखंड के सभी 24 जिलों में SP और DC कार्यालयों का घेराव करेगी.
JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने झारखंड में नई भर्ती नीति की जरूरत बताई है. उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जांच के साथ आंदोलनरत अभ्यर्थियों और पहले से चयनित उम्मीदवारों के हितों का संतुलन बनाने की बात कही.
छात्र आंदोलन को लेकर INDIA गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की. नेताओं ने छात्रों और अराजक तत्वों को अलग कर वीडियो फुटेज के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को 10 सितंबर तक बताने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी. वहीं, सुनवाई के दौरान ACF और RFO परीक्षा प्रक्रिया रद्द होने की जानकारी भी दी गई.
झारखंड में नियमित DGP की नियुक्ति को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 सितंबर को सुनवाई करेगा. सरकार ने Amicus Curiae की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है. DGP नियुक्ति नियमावली और UPSC को अधिकारियों के नाम नहीं भेजने का मुद्दा भी मामले में अहम है.
JSSC-CGL मामले में CID की जांच का दायरा बढ़ता दिख रहा है. आठ गिरफ्तारियों और करीब 20 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ के बीच अब चतरा तक जांच पहुंचने की चर्चा है. BSO स्तर पर कामकाज प्रभावित होने की बात भी सामने आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्रों पर दर्ज FIR को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. भाजपा ने CBI जांच और मुकदमे वापस लेने की मांग की है.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
जयराम महतो और बरवाअड्डा थाना प्रभारी विवाद के बीच झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान किया है. अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि राज्यव्यापी आंदोलन होने पर करीब 70 हजार पुलिसकर्मी साथ खड़े होंगे.
MMDR Act को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच जारी गतिरोध अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है. राज्य सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले महाधिवक्ता ने मामले के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय सरकार को सौंप दी है.
