14वीं JPSC फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी कोचिंग संचालक रविशंकर प्रसाद ने न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट में सरेंडर किया. अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले में अब तक दो दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
झारखंड में चल रहे SIR के दौरान जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की प्रारूप मतदाता सूची में तीन विदेशी नागरिकों के नाम मिलने का मामला सामने आया है. निर्वाचन विभाग के अनुसार, दस्तावेजों के सत्यापन और पासपोर्ट जांच में तीनों के अफगानिस्तान के नागरिक होने की पुष्टि हुई.
JPSC कथित परीक्षा गड़बड़ी मामले में CID ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कई गंभीर दावे किए हैं. जांच एजेंसी ने एल. ख्यांग्ते पर लैपटॉप और पेन ड्राइव से संभावित डिजिटल साक्ष्य मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया है.
JSSC CGL परीक्षा-2023 से नियुक्त 99 अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने उन्हें हटाने से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
बरवाअड्डा थाना विवाद में JLKM ने बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी कार्यकर्ता दिलीप चौधरी को अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया है. पार्टी का आरोप है कि उन्होंने जिला इकाई को जानकारी दिए बिना विधायक जयराम महतो को थाने बुलाया और सोशल मीडिया पर पुलिस मारपीट की अफवाह फैलाई.
JSSC-CGL मामले की जांच को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं. उन्होंने अनुराग गुप्ता की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने और आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है.
JPSC Case: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते को बड़ा झटका लगा है. CID की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. अब खियांग्ते को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा .
झारखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है. गोड्डा में BLA-2 कार्यकर्ता की हिरासत और संताल परगना में मतदाता संख्या में कथित असामान्य वृद्धि का मुद्दा उठाया.
JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने झारखंड में नई भर्ती नीति की जरूरत बताई है. उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जांच के साथ आंदोलनरत अभ्यर्थियों और पहले से चयनित उम्मीदवारों के हितों का संतुलन बनाने की बात कही.
SIR को लेकर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके BLA से निर्धारित प्रक्रिया के तहत सहयोग करने की अपील की है. प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद BLA प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकेंगे. 30 से अधिक आवेदन पर क्रॉस-वेरिफिकेशन होगा.
झारखंड में नियमित DGP की नियुक्ति को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 सितंबर को सुनवाई करेगा. सरकार ने Amicus Curiae की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है. DGP नियुक्ति नियमावली और UPSC को अधिकारियों के नाम नहीं भेजने का मुद्दा भी मामले में अहम है.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
