सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी. NCP विधायक दल ने उन्हें नेता चुना है. शपथ ग्रहण Lok Bhavan, मुंबई में होगा.
जमशेदपुर के कारोबारी कैरव गांधी अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. बिहार से संचालित गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग हुई, जवाबी कार्रवाई में 3 अपराधी गोली लगने से घायल हो गए.
महोबा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत और उनके समर्थकों ने मंत्री का काफिला रोक दिया. पानी की किल्लत और टूटी सड़कों को लेकर शुरू हुआ विरोध झड़प और धक्का-मुक्की में बदल गया.
पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में परिवार ने DGP से मुलाकात की, लेकिन बैठक के बाद परिजन बेहद नाराज नजर आए. छात्रा की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा.
अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राहुल ने गमोसा नहीं पहना, जिससे पूर्वोत्तर की संस्कृति का अपमान हुआ.
रांची नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज़ हो गई है. इसी बीच वार्ड नंबर-7 से तीन बार पार्षद रहीं सुजाता कच्छप ने औपचारिक रूप से मेयर पद का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है.
झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े सूचना आयोग के पदों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि चार सप्ताह के भीतर आयोग को पूरी तरह कार्यशील कर दिया जाएगा.
दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बंद कमरे में हुई बैठक ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. संगठन, सरकार और मंत्रियों की भूमिका को लेकर मंथन तेज माना जा रहा है.
झारखंड के आगामी अबुआ बजट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से सुझाव मांगे हैं. रांची में आयोजित बजट-पूर्व गोष्ठी में सीएम ने कहा कि बजट जनभावनाओं और आम लोगों की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए. शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष फोकस रहेगा.
बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने ‘विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम’ और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग की थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. लीगल स्टडीज में पढ़ने वाले छात्रों ने डिग्री की वैधता और करियर पर संकट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. छात्रों का आरोप है कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद वर्षों तक कोर्स संचालित किया गया.
