झारखंड सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब किसी भी सरकारी योजना के लिए एकमुश्त आवंटन नहीं किया जाएगा, बल्कि कार्य की प्रगति के अनुसार किस्तों में राशि जारी होगी. सरकार का मानना है कि इससे सरकारी खजाने पर दबाव कम होगा और योजनाओं के खर्च पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी.
डुमरी विधायक जयराम महतो ने शिक्षाविद् और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से जल्द बातचीत शुरू करने की अपील की है. उन्होंने वांगचुक की भूख हड़ताल पर चिंता जताई.
रांची के बूटी मोड़–बरियातू रोड स्थित आदर्श नगर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान कई मकान और दुकानें हटाई गईं. प्रभावित लोगों ने पर्याप्त समय नहीं मिलने की बात कही, जबकि प्रशासन ने इसे सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की नियमित कार्रवाई बताया.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अपनी ही सरकार से नाराजगी खुलकर सामने आ गई है. सुरक्षा कर्मियों को लौटाने, दिल्ली में खरगे से मुलाकात और सरकारी कार्यक्रमों से दूरी के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या JMM-कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक है?
सरायकेला के गम्हरिया स्थित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदाम में पीडीएस के तहत रखी गई दाल खराब होने का मामला सामने आया है. समय पर वितरण नहीं होने और भंडारण व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.
सरायकेला-खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र में JPSC और JSSC में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित रूप से पैसे लेने के आरोप में एक संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उसे योजनाबद्ध तरीके से चौका बुलाया गया.
WhatsApp Username Feature पर आज बड़ा फैसला हो सकता है. Meta को सरकार के नोटिस का जवाब देना है. इसके बाद तय होगा कि भारत में यह फीचर लॉन्च होगा, अतिरिक्त शर्तों के साथ आएगा या फिलहाल रोक दिया जाएगा.
दुमका में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरैयाहाट अंचल कार्यालय के प्रभारी प्रधान लिपिक को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. आरोप है कि भूमि विवाद से जुड़े एक मामले की जांच रिपोर्ट आगे भेजने के बदले शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की गई थी.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दिल्ली में मौजूद होने के बावजूद राज्य सरकार के नेशनल स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. मंत्री ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी.
ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण, फर्जी मुकदमे, पुलिस कार्रवाई और पर्यावरणीय नुकसान के आरोप लगाते हुए कांग्रेस से विधानसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की मांग की. खास बात यह है कि कांग्रेस खुद राज्य की गठबंधन सरकार का हिस्सा है.
धनबाद में अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CISF को "जीरो कोल लीकेज प्लान" लागू करने का निर्देश दिया है. इसके तहत ई-वे बिल जांच, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों से निगरानी और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाएगा.
nstagram पर CSEAM से जुड़े विज्ञापनों को लेकर भारत सरकार ने Meta को नोटिस भेजा है, MeitY ने आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाने और 7 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है.
