झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है. 30 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान महारैली होगी. नेताओं ने आशंका जताई कि परिसीमन से आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है और आरक्षित सीटों में बदलाव का असर समुदाय के अधिकारों पर पड़ सकता है.
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को झारखंड और देश के हित में बताया. उन्होंने खनन क्षेत्र में वैध गतिविधियां बढ़ाने, डीएमएफटी राशि के बेहतर इस्तेमाल, बंद खदानों को शुरू करने और राज्य के राजस्व व रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया.
Raksha Bandhan 2026: इस साल 28 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है. जानें भद्रा और राहुकाल का समय, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
झारखंड में सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 67 से घटाकर 65 साल कर दी गई है. कोरोना काल में बढ़ाई गई सेवानिवृत्ति उम्र को अब सरकार ने फिर बदल दिया है. वहीं राज्य के सभी 606 थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. इस परियोजना पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
झारखंड कैबिनेट ने MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के विस्तार के लिए कुल 888 करोड़ 91 लाख 87 हजार 200 रुपये मंजूर किए हैं. इस राशि से दोनों मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG सीटें बढ़ाने के साथ नए विषय शुरू किए जाएंगे.
रांची के हरमू मौजा में हातु बायथाओ स्थल को लेकर आदिवासी ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया. स्थल को नुकसान पहुंचाए जाने के आरोप के साथ ग्रामीणों ने हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जमीन, मुआवजा, रोजगार व धार्मिक स्थल की सुरक्षा की मांग उठाई.
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में एल ख्यांग्ते समेत पांच आरोपियों की जमानत पर आज CID की विशेष अदालत में सुनवाई होगी.
JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.
Ranchi News: RIMS में MBBS एडमिशन से पहले विद्यार्थियों के जाति और आवासीय प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी. फर्जी प्रमाण पत्र के मामलों के बाद RIMS प्रबंधन ने विशेष कमेटी गठित की है. वहीं, 2025 बैच के विद्यार्थियों के दस्तावेजों का भी दोबारा सत्यापन कराया जा रहा है.
परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने पांच सूत्री मांगें रखी हैं.आरक्षित सीटें कम नहीं करने, CNT-SPT एक्ट लागू करने, जमीन वापस दिलाने और पांचवीं अनुसूची के अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को छात्रों के साथ बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में छात्र पिछले महीने हुए प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती और उत्पीड़न का अपना अनुभव राहुल गांधी के साथ साझा करते नजर आ रहे हैं
. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए नोटिस जारी करने और दावा-आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण है.
