झारखंड में JSSC-CGL और JPSC प्रतियोगिता परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही CID ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को झारखंड और देश के हित में बताया. उन्होंने खनन क्षेत्र में वैध गतिविधियां बढ़ाने, डीएमएफटी राशि के बेहतर इस्तेमाल, बंद खदानों को शुरू करने और राज्य के राजस्व व रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया.
झारखंड में NFSA के तहत राशन लेने वाले 6.30 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान हुई है. इनमें से 1.63 लाख नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है. राज्य ने 25 अगस्त और केंद्र ने 31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय की है.
झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों को लाभ मिलने का मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षकों के परिवार, एएनएम और अन्य सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवारों के नाम सामने आए हैं.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. राज्य में एयर एंबुलेंस सेवा के लिए हेलीकॉप्टर किराये पर लेने, 10वीं परीक्षा में गंभीर बीमार छात्रों को 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट देने और सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं.
सरायकेला के गम्हरिया स्थित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदाम में पीडीएस के तहत रखी गई दाल खराब होने का मामला सामने आया है. समय पर वितरण नहीं होने और भंडारण व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.
पूर्वी सिंहभूम में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. सत्यापन में 4,068 लाभुक पूरी तरह अयोग्य पाए गए हैं, जिनसे योजना की राशि वापस ली जाएगी. अब तक 6,974 नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि हजारों लाभुकों की जांच अभी जारी है.
देशभर में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को एक और झटका लगा है. केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले रियायती एलपीजी सिलेंडरों की संख्या में कटौती कर दी है.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए.
रांची के कांके प्रखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन अभियान तेज कर दिया गया है. पंचायत स्तर पर लगाए गए शिविरों में दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक पहुंचे.
झारखंड की मंईयां सम्मान योजना को लेकर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में बड़ा विवाद सामने आया है. योजना के तहत करीब 8500 लाभुकों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन जांच में एक भी महिला को अयोग्य नहीं पाया गया. इस स्थिति ने पूरी सत्यापन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त
