बिहार में बड़ा एक्शन! 15 सरकारी अधिकारी एक साथ सस्पेंड, जानिए पूरी लिस्ट

Patna: बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है. सहयोग शिविर में मिली शिकायतों और सहयोग पोर्टल पर दर्ज मामलों के निपटारे में देरी करने के आरोप में एक साथ 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है. इन अधिकारियों पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई पूरी नहीं करने और आवेदनों को लंबित रखने का आरोप है. मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान मामलों की समीक्षा में यह लापरवाही सामने आई. इसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का निर्देश दिया. इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है.

सहयोग पोर्टल पर शिकायतों के निपटारे में लापरवाही

बिहार सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग शिविर और सहयोग पोर्टल की व्यवस्था शुरू की है. इसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें और आवेदन संबंधित विभागों तक पहुंचा सकते हैं. इन मामलों के निपटारे के लिए बाकायदा समय-सीमा भी निर्धारित की गई है. संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे तय समय के भीतर शिकायतों की सुनवाई करें और उनका समाधान सुनिश्चित करें. हालांकि, समीक्षा के दौरान कई मामलों में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई. अधिकारियों ने शिकायतों को लंबित रखा और समय पर सुनवाई पूरी नहीं की. इसे प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाया है.

मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रहा था सहयोग शिविर

मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद आम लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुन रहे थे. इस शिविर में बिहार के अलग-अलग जिलों से पहुंचे लोगों ने अपनी परेशानियां मुख्यमंत्री के सामने रखीं. शिकायतों की समीक्षा के दौरान सहयोग पोर्टल पर दर्ज आवेदनों के निष्पादन की स्थिति भी देखी गई. इसी क्रम में कई अधिकारियों की लापरवाही सामने आई. बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई में देरी और शिकायतों का समाधान नहीं करने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. इसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया.

किन जिलों के अधिकारियों पर हुई कार्रवाई?

इस कार्रवाई की जद में बिहार के कई जिले आए हैं. निलंबित अधिकारियों और कर्मचारियों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जुड़े कर्मी शामिल हैं. मुंगेर जिले से दो अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है. वहीं, सुपौल जिले से भी दो अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है. इसके अलावा भोजपुर, कटिहार, भागलपुर, अररिया, गया, जहानाबाद, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और गोपालगंज के अधिकारी-कर्मचारी भी कार्रवाई की सूची में शामिल हैं. सरकार की इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

कार्रवाई के जरिये अधिकारियों को सख्त संदेश

सहयोग शिविर और पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का समय पर निपटारा करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है. सरकार का उद्देश्य आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत दिलाना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है. ऐसे में शिकायतों को लंबित रखना और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनवाई नहीं करना गंभीर लापरवाही मानी गई है. 15 अधिकारियों के निलंबन के जरिए सरकार ने प्रशासनिक महकमे को स्पष्ट संदेश दिया है कि आम जनता की समस्याओं की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करना होगा. भविष्य में भी ऐसी लापरवाही सामने आने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है.

निलंबित अधिकारियों की पूरी सूची

सरकार की ओर से की गई कार्रवाई में विभिन्न जिलों के 15 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं. उनकी सूची इस प्रकार है: