रांची में बीजेपी ने महिला मुद्दों को लेकर बड़ा आक्रोश मार्च निकाला. मोरहाबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक हुए इस प्रदर्शन में सरकार पर तीखे हमले किए गए और विपक्ष पर महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाया गया.
रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं को गुमराह कर रही है.
महिला आरक्षण बिल और राज्य के अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी ने 25 अप्रैल को रांची में बड़े आक्रोश मार्च का एलान किया है. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और कई स्तरों पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को ईमानदारी से सुलझाने के बजाय देश को गुमराह करने का रास्ता चुना, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
लोकसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर बहस तेज हो गई है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दक्षिण भारत की सीटों को लेकर राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला, जिससे संसद का राजनीतिक तापमान और बढ़ गया.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म—जैसे ईसाई—को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाएगा. यह फैसला संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के आधार पर दिया गया है, जिससे आरक्षण और कानूनी अधिकारों पर बड़ा असर पड़ सकता है.
Jairam Mahato ने Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य में 54% आबादी पिछड़ों की है, फिर भी बजट और योजनाओं में उनकी भागीदारी सीमित दिखाई देती है.
झारखंड विधानसभा में ओबीसी छात्रवृत्ति भुगतान पर सत्र में बहस हुई. जयराम महतो ने कहा, “मेरा बंगला नीलाम कर दीजिए, लेकिन छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी नहीं रहे.”
झारखंड बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव तय हो गया है. कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. आदित्य प्रसाद साहु का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है. सिंगल नामांकन के जरिए बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी राज्य में ओबीसी वोट बैंक को साधने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है. औपचारिक घोषणा 14 जनवरी को होगी.
राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है. झारखंड गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसार राज्य के कुल 53 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय किया गया है.
भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों में SC आरक्षण को कम कर सरकार ने दलित समाज के साथ विश्वासघात किया है.
Ranchi: ओबीसी आरक्षण के साथ झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग से प्राप्त अनुशंसा को कैबिनेट ने मंजूरी दे झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, आरक्षण पर पिछड़ा आयोग की सिफारिश को कैबिनेट की म...
