Ranchi: ओबीसी आरक्षण के साथ झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग से प्राप्त अनुशंसा को कैबिनेट ने मंजूरी दे झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, आरक्षण पर पिछड़ा आयोग की सिफारिश को कैबिनेट की मंजूरी है. 2020 और 2023 से ही सभी निकायों में चुनाव नहीं हो पाया है. ऐसे सरकार अब एक साथ सभी 48 नगर निकायों में चुनाव कराने की तैयारी कर रही है. नगरपालिका चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारण के लिए गठित पिछड़े वर्ग के राज्य आयोग से प्राप्त अनुशंसा और पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रतिशत तथा झारखंड नगरपालिका चुनाव याचिका नियमावली 2012 में संशोधन किया गया है. इसके तहत मेयर और अध्यक्ष के लिए क्रमशः स्थान तथा पद का आरक्षण 50% की अधिसिमा के अंदर होगी. वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा के अंतर्गत आरक्षित किया जाएगा. आयोग ने नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में मेयर, अध्यक्ष पद के लिए बीसी 1, बीसी 2 का आरक्षण इन नगरपालिका के लिए जनसंख्या के अनुपात पर किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
कॉलेज-यूनिवर्सिटी कर्मियों को 730 दिनों का चाइल्ड केयर लीव
झारखंड के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव लागू करने के फैसले को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. नई व्यवस्था के तहत अब न केवल महिला कर्मी, बल्कि एकल पुरुष कर्मचारी भी अपने सेवा अवधि के दौरान 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकेंगे. यह कदम राज्य सरकार की ओर से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के पारिवारिक जीवन में संतुलन लाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है.
कैबिनेट के अन्य फैसले
सातवां वेतनमान प्राप्त सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2025 के तिथि से 3% डीए बढ़ाने की मंजूरी दी गई. 55 के बजाय 58% महंगाई भत्ता दिया जाएगा.
480 सरकारी विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी दी गई.
झारखंड आकस्मिकता निधि से 166 करोड रुपए आपदा प्रबंधन योजना के तहत देने की मंजूरी दी गई.
स्टेट ऑफ़ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जमशेदपुर में नए भवन के निर्माण के 55 करोड़ की स्वीकृति दी गई.
गोड्डा जिला के बराज योजना के लिए 31 करोड रुपए दिए गए.
राज्य के सभी थानों में विधि व्यवस्था और पेट्रोलिंग के लिए 628 चार पहिया और 849 दो पहिया वाहन खरीद के लिए 78 करोड़ की मंजूरी दी है.
