तीनपहाड़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को RailOne मोबाइल एप की सुविधाओं की जानकारी दी गई. जागरूकता कार्यक्रम में रेलवे अधिकारियों ने बताया कि एप के जरिए यात्री लंबी कतार से बचते हुए मोबाइल से सामान्य और आरक्षित टिकट बुक कर सकते हैं.
जातीय जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम और प्रत्येक जाति के लिए अलग डिजिटल कोड की मांग को लेकर झारखंड कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है. कांग्रेस 16 सितंबर को बापू वाटिका से राजभवन तक मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी.
राजस्थान के सीकर जिले के कलेक्टर और 2014 बैच के IAS अधिकारी आशीष मोदी के OBC प्रमाणपत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मामला अब केंद्र सरकार तक पहुंच चुका है. केंद्र ने इस संबंध में झारखंड सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है
झारखंड भाजपा ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए छह मोर्चों के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है. सन्नी टोप्पो को अनुसूचित जनजाति मोर्चा और डॉ. सीमा सिंह को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा OBC, किसान, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक मोर्चे में भी नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं.
JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने झारखंड में नई भर्ती नीति की जरूरत बताई है. उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जांच के साथ आंदोलनरत अभ्यर्थियों और पहले से चयनित उम्मीदवारों के हितों का संतुलन बनाने की बात कही.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार बड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. महिला आरक्षण, परिसीमन, संविधान संशोधन और चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर सरकार समर्थन जुटाने में लगी है, जबकि विपक्ष इन प्रस्तावों का विरोध करने की रणनीति बना रहा है. ऐसे में इस बार का संसद सत्र बेहद अहम माना जा रहा है.
महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सुधा प्रसाद ने नारी वंदन अधिनियम को जल्द लागू करने की मांग की है. उन्होंने 21 जुलाई को दिल्ली में ‘चलो संसद’ कार्यक्रम के तहत संसद घेराव का ऐलान करते हुए कहा कि महिला आरक्षण कानून में देरी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा.
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है. नई सरकार ने पुरानी OBC सूची लागू करने का फैसला लिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कई जातियों पर असर पड़ने की चर्चा है. बीजेपी इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है, जबकि विपक्ष सामाजिक न्याय पर सवाल उठा रहा है.
महिला आरक्षण के मुद्दे पर झारखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी विधायक नीरा यादव ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए उनके रुख पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष ने गंभीरता नहीं दिखाई और दलगत राजनीति को प्राथमिकता दी.
पाकुड़ में महिला आरक्षण के समर्थन में भाजपा महिला मोर्चा ने मशाल जुलूस निकाला और विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया. बिरसा चौक पर पुतला दहन कर नेताओं ने विपक्ष के रुख की आलोचना की और महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की बात कही.
जमशेदपुर की विधायक पूर्णिमा साहू ने महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरते हुए 28 अप्रैल को रांची में नारी शक्ति वंदन के समर्थन में मशाल जुलूस निकालने का ऐलान किया है.
