बंगाल में मुस्लिम OBC आरक्षण पर बड़ा बदलाव! सुवेंदु सरकार के फैसले से सियासत गरम, विपक्ष बोला- गरीबों पर असर पड़ेगा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब सबसे बड़ा राजनीतिक असर OBC आरक्षण व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सरकार ने OBC आरक्षण से जुड़ी पुरानी व्यवस्था में बदलाव करते हुए नई अधिसूचना लागू की है. इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उन मुस्लिम समुदाय से जुड़ी जातियों को लेकर हो रही है जिन्हें पहले OBC सूची में शामिल किया गया था.

नई व्यवस्था के तहत OBC आरक्षण को लेकर पुरानी सूची लागू की गई है. सरकार का कहना है कि यह कदम कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप उठाया गया है. वहीं विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इस फैसले का असर पिछड़े और कमजोर तबकों पर पड़ सकता है.

आखिर क्या बदला है?

राज्य सरकार के फैसले के बाद अब OBC आरक्षण का दायरा सीमित हो गया है. पहले लागू व्यवस्था में कई नई जातियों को जोड़ा गया था, लेकिन अब पुरानी सूची के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा. चर्चा इस बात की है कि इससे बड़ी संख्या में वे समुदाय प्रभावित होंगे जिन्हें पिछली सरकार के दौरान OBC श्रेणी में शामिल किया गया था.

राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा बहस उन जातियों को लेकर है जिन्हें मुस्लिम समुदाय से जुड़ा माना जाता है.

बीजेपी बोली- वोट बैंक नहीं, संविधान के हिसाब से मिलेगा आरक्षण

बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण का इस्तेमाल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया. नई सरकार का दावा है कि अब आरक्षण कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक मानकों के आधार पर तय होगा.

सरकार समर्थकों का कहना है कि यह फैसला किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन है.

विपक्ष का हमला- गरीब और पिछड़े वर्ग पर पड़ेगा असर

दूसरी तरफ विपक्षी दलों और कुछ मुस्लिम संगठनों ने फैसले पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि अगर कोई समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो उसे आरक्षण से बाहर करना गंभीर असर डाल सकता है.

आलोचकों का दावा है कि इस फैसले का नुकसान उन तबकों को होगा जो शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे.

बंगाल में फिर शुरू हुई ‘मुस्लिम राजनीति’ पर बहस

फैसले के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक बनाम सामाजिक न्याय की बहस तेज हो गई है. बीजेपी इसे “तुष्टीकरण खत्म करने” की दिशा में कदम बता रही है, जबकि विरोधी दल इसे सामाजिक प्रतिनिधित्व कमजोर करने वाला फैसला कह रहे हैं.

आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बंगाल की राजनीति में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है.