जातीय जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम और प्रत्येक जाति के लिए अलग डिजिटल कोड की मांग को लेकर झारखंड कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है. कांग्रेस 16 सितंबर को बापू वाटिका से राजभवन तक मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी.
मध्यप्रदेश के बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर झामुमो ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. लुईस मरांडी और सुदीप गुड़िया ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच, मृत बच्चों के परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की.
दिल्ली के सत्य निकेतन में बहुमंजिला इमारत गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद CM रेखा गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान की समीक्षा की और मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए.
MMDR संशोधन और राम मंदिर चंदे में कथित अनियमितता के मुद्दे पर कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है. 7 सितंबर को रांची स्थित लोकभवन के समक्ष महाधरना और प्रदर्शन होगा. धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह के मुताबिक, आंदोलन में धनबाद से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे.
Ranchi News: रांची के हरमू स्थित इमली चौक के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम के दौरान करंट की चपेट में आने से मजदूर श्रीराम लोहरा की मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया.
झारखंड में अगस्त तक 41% लक्ष्य के मुकाबले 34.05% राजस्व संग्रह पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर नाराज हुए. दिसंबर में प्रदर्शन की समीक्षा के बाद लापरवाह अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी.
7 सितंबर को रांची में प्रस्तावित ‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम को लेकर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं.जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकारों के साथ MMDR संशोधन अधिनियम 2026 और चंदे में कथित अनियमितता का मुद्दा भी उठाया जाएगा.
MMDR Act को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच जारी गतिरोध अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है. राज्य सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले महाधिवक्ता ने मामले के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय सरकार को सौंप दी है.
झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ ने लेखा लिपिक के पदों को ‘मरणशील संवर्ग’ घोषित कर समाप्त करने की प्रक्रिया का विरोध किया है. संघ ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए 10 सितंबर 2026 को राज्यभर के कार्य विभागों में काला बिल्ला लगाकर विरोध करने का फैसला लिया है.
झारखंड में खनिज राजस्व और MMDR संशोधन विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र के जवाब में राज्य की खनन नीति, रॉयल्टी में कमी, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, अवैध खनन और केंद्रीय अनुदानों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं.
केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को रांची डीसी कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने झारखंड के खनिज राजस्व में राज्य के हिस्से को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए केंद्र से पुनर्विचार की मांग की. दयामनी बारला ने MMDR संशोधन कानून पर भी सवाल उठाए.
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को झारखंड और देश के हित में बताया. उन्होंने खनन क्षेत्र में वैध गतिविधियां बढ़ाने, डीएमएफटी राशि के बेहतर इस्तेमाल, बंद खदानों को शुरू करने और राज्य के राजस्व व रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया.
