पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के दूसरे चरण में 18% मतदान दर्ज हुआ है. ममता बनर्जी ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, जबकि नादिया में BJP कार्यकर्ता पर हमले की खबर से माहौल गरमा गया है. कई इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है.
झारखंड में JPSC परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से JPSC चेयरमैन को हटाने की मांग करते हुए परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
झारखंड में JSSC उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है. BJP का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिला और CBI जांच की मांग की. पार्टी ने JSSC और JPSC पर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं.
प्रेस वार्ता में SSP ने बताया कि शनिवार शाम सूचना मिली थी कि एक स्थान पर अभ्यर्थियों को संभावित प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की, जहां से लैपटॉप, प्रिंटर, वाहन और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए।
तमाड़ के स्कूल में छापेमारी, सैकड़ों अभ्यर्थी हिरासत में; पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त
रांची में 12 अप्रैल को JSSC और UPSC परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने 42 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है. इस दौरान भीड़, लाउडस्पीकर और हथियारों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों को राहत दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसले तक उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, जिससे उनके अधिकार प्रभावित न हों.
रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में CBI जांच के दौरान टेंडर, निर्माण कार्य और नियुक्तियों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं. शुरुआती जांच में नियमों के उल्लंघन के प्रमाण सामने आने के बाद अब पुराने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की फाइलों की गहन जांच की जा रही है.
11वीं से 13वीं संयुक्त JPSC मेंस परीक्षा के परिणाम को लेकर दाखिल याचिकाओं का मामला एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट में पहुंच गया है. पहले एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब याचिकाकर्ताओं ने उस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की है.
JSSC-CGL परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी
झारखंड के साहिबगंज, चतरा और पलामू जिलों में खनन पट्टा आवंटन में गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुई हैं. यहां डीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक 4.74 हेक्टेयर भूमि पर पट्टा स्वीकृत कर दिया, जिसे ई-नीलामी के लिए जाना चाहिए था.
