EPFO New Rule: ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 हुई वेतन सीमा. जानिए ₹25,000 सैलरी पर कितनी बनेगी पेंशन, 67% बढ़ोतरी का क्या है गणित और EDLI बीमा कवर में कितना हो सकता है बदलाव.
झारखंड में परिसीमन को लेकर सियासत गर्म है. आदिवासी एकता महाजुटान के बाद इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है
झारखंड में SIR प्रक्रिया के बीच दस्तावेजों और पहचान से जुड़ी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. रांची समाहरणालय में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. किसी को पुराने शैक्षणिक प्रमाणपत्र तो किसी को आवासीय और पारिवारिक संबंधों से जुड़े दस्तावेज जुटाने में परेशानी हो रही है.
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है. ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है. होर्मुज जलडमरूमध्य में सप्लाई प्रभावित होने की आशंका से भारत समेत वैश्विक बाजार में महंगाई का डर बढ़ गया है.
SBI ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से ATM से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं. BSBD और Salary Account धारकों की फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद अतिरिक्त शुल्क देना होगा. जानिए नए नियमों में कितना लगेगा चार्ज और किन ATM सेवाओं पर लागू होगा शुल्क.
EPFO ने PF ट्रस्टों के लिए Amnesty Scheme 2026 शुरू की है, जो सिर्फ 6 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी. पात्र PF ट्रस्ट 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. योजना के तहत कानूनी स्थिति नियमित करने के साथ कुछ अनुपालन शर्तों, बकाया, हर्जाने और ब्याज से जुड़ी राहत भी मिल सकती है.
रांची में 3 सितंबर से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 38 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. पेट्रोल 105.64 रुपये और डीजल 100.87 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. वहीं XP95 और एक्स्ट्रा ग्रीन पेट्रोल भी महंगे हुए हैं.
1 सितंबर से आम लोगों की जेब पर महंगाई का असर बढ़ गया है. LPG, CNG-PNG, दूध और कारों की कीमतों में इजाफा हुआ है. इसके अलावा ATF महंगा होने से आने वाले दिनों में हवाई सफर भी महंगा हो सकता है.
मुंबईवासियों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है. 1 सितंबर 2026 से तबेला यानी खुले भैंस के दूध की कीमत 93 रुपये से बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी. यानी ग्राहकों को हर लीटर पर 9 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे. नई दरें 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेंगी.
परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने पांच सूत्री मांगें रखी हैं.आरक्षित सीटें कम नहीं करने, CNT-SPT एक्ट लागू करने, जमीन वापस दिलाने और पांचवीं अनुसूची के अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने EPFO और IBC से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) शुरू होने से पहले यदि ब्याज और जुर्माने की राशि अंतिम रूप से तय नहीं हुई थी, तो कंपनी का नया मालिक उसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा.
E20 इथेनॉल पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए कथित फर्जी दावों के खिलाफ नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें Meta और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है.
