EPFO New Scheme: PF ट्रस्टों के लिए आई नई माफी योजना, 28 दिसंबर 2026 तक मिलेगा मौका

EPFO New Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कुछ प्रोविडेंट फंड ट्रस्टों के लिए नई माफी योजना शुरू की है. EPFO Amnesty Scheme 2026 के तहत पात्र पीएफ ट्रस्टों को अपनी कानूनी और अनुपालन स्थिति नियमित करने का एकमुश्त मौका दिया गया है. यह योजना केवल छह महीने के लिए उपलब्ध रहेगी और इसके तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है. यह सुविधा उन पीएफ ट्रस्टों के लिए है जिन्हें आयकर विभाग से मान्यता प्राप्त है, लेकिन उनके पास EPF कानून के तहत औपचारिक छूट आदेश नहीं है. योजना के तहत पात्र संस्थानों को कुछ अनुपालन शर्तों में राहत मिल सकती है. इसके अलावा लंबित बकाया, हर्जाना और ब्याज से जुड़े मामलों में भी निर्धारित शर्तों के तहत राहत का प्रावधान किया गया है.

EPFO Amnesty Scheme 2026 क्या है?

EPFO की ओर से लाई गई यह माफी योजना उन प्रोविडेंट फंड ट्रस्टों को अपनी स्थिति नियमित करने का अवसर देती है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन उनके पास EPF कानून के तहत औपचारिक छूट आदेश नहीं है. यह योजना EPF Scheme 2026 का हिस्सा है, जिसे 29 जून 2026 को अधिसूचित किया गया था. योजना का उद्देश्य ऐसे संस्थानों को अनुपालन व्यवस्था में लाना है, ताकि उनके पीएफ ट्रस्ट की स्थिति निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित हो सके. EPFO के अनुसार, यह एक अंतरिम और एकमुश्त सुविधा है, जो छह महीने तक उपलब्ध रहेगी. पात्र PF Trusts को योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा. आवेदन की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2026 रखी गई है. इस योजना से पात्र संस्थानों को पुराने अनुपालन संबंधी मामलों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा.

किसे मिलेगा EPFO Amnesty Scheme का फायदा?

इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उन PF Trusts को मिलेगा जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त है, लेकिन EPF और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 143 के तहत औपचारिक छूट आदेश प्राप्त नहीं है. यानी ऐसे संस्थान और कंपनियां, जो अपने कर्मचारियों के लिए PF Trust संचालित कर रही हैं लेकिन उनकी छूट की कानूनी स्थिति पूरी तरह नियमित नहीं है, इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं. EPFO ने इसे अनुपालन को नियमित करने के लिए एक बार मिलने वाला अवसर बताया है. पात्र संस्थानों को तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे. योजना की समयसीमा सीमित होने के कारण संबंधित PF Trusts को 28 दिसंबर 2026 से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

दो कैटेगरी में बांटे गए पात्र संस्थान

EPFO Amnesty Scheme 2026 के तहत पात्र संस्थानों को मुख्य रूप से दो कैटेगरी में रखा गया है. पहली श्रेणी में ऐसे संस्थान शामिल हैं, जो पहले से अपने PF Trust के रेग्युलाइजेशन की मांग कर रहे हैं और जिन्होंने नॉन-डिस्काउंटेड इंस्टीट्यूशन के रूप में अनुपालन शुरू कर दिया है. दूसरी श्रेणी में वे संस्थान शामिल हैं, जो सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत छूट प्राप्त संस्थान के रूप में अपना संचालन जारी रखे हुए हैं. इन दोनों श्रेणियों के पात्र संस्थानों को योजना के तहत अपनी स्थिति नियमित करने का अवसर मिलेगा. इसका उद्देश्य पुराने और लंबित अनुपालन मामलों को एक निर्धारित प्रक्रिया के जरिए सुलझाना है. योजना के तहत संस्थानों को अपनी स्थिति और जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा. EPFO की इस पहल से ऐसे PF Trusts को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपनी छूट और अनुपालन स्थिति को नियमित करने की प्रक्रिया में हैं.

योजना के तहत क्या-क्या राहत मिलेगी?

EPFO की इस योजना के तहत पात्र PF Trusts को ट्रस्ट की स्थापना से लेकर निर्धारित समयसीमा तक उनकी छूट की स्थिति और मान्यता को नियमित करने की सुविधा दी जाएगी. इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत लागू कुछ आवश्यकताओं में भी छूट का प्रावधान है. इनमें न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या, फंड के आकार से संबंधित कुछ शर्तें और तीन साल पहले से अनुपालन की आवश्यकता जैसी शर्तें शामिल हैं. योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू लंबित आकलन से जुड़ी राहत भी है. पात्र मामलों में बकाया, हर्जाना और ब्याज से संबंधित लंबित आकलन वापस लिए जा सकते हैं और माफ किए जा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए यह जरूरी होगा कि संबंधित सदस्यों के खातों में वैधानिक दर के बराबर या उससे अधिक अंशदान और ब्याज जमा हुआ हो. यानी योजना का लाभ निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले संस्थानों को ही मिलेगा.

आवेदन कैसे करना होगा?

EPFO Amnesty Scheme का लाभ लेने के लिए पात्र संस्थानों को संबंधित EPFO क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत औपचारिक आवेदन करना होगा. उपलब्ध जानकारी के अनुसार आवेदन ईमेल के जरिए भी भेजा जा सकता है. इसके लिए rc.exemption@epfindia.gov.in ईमेल का इस्तेमाल किया जा सकता है. आवेदन करने वाले संस्थानों के लिए वित्तीय खातों का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना जरूरी होगा. इसके अलावा EPFO अधिकारियों की ओर से निर्देशित कोई विशेष ऑडिट या अनुपालन ऑडिट भी कराया जा सकता है. संबंधित संस्थानों को यह ऑडिट आवेदन जमा करने के तीन महीने के भीतर पूरा करना होगा. आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड उपलब्ध कराने होंगे, ताकि संबंधित अधिकारी PF Trust की स्थिति और अनुपालन का आकलन कर सकें. पात्र संस्थानों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले योजना की सभी शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर लें.

28 दिसंबर 2026 तक करना होगा आवेदन

EPFO की माफी योजना केवल छह महीने के लिए लागू की गई है. इसलिए पात्र PF Trusts के लिए समयसीमा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है. इसका मतलब है कि पात्र संस्थानों को इस तारीख तक अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. योजना का उद्देश्य ऐसे PF Trusts को एक सीमित अवधि में अपनी कानूनी और अनुपालन स्थिति नियमित करने का अवसर देना है, जो आयकर विभाग से मान्यता प्राप्त होने के बावजूद EPF कानून के तहत औपचारिक छूट आदेश की स्थिति में नहीं हैं. योजना के तहत मिलने वाली राहत निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगी. इसलिए संस्थानों को अपने वित्तीय खातों, सदस्य खातों, अंशदान और ब्याज से संबंधित रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना होगा. समयसीमा खत्म होने के बाद इस विशेष माफी सुविधा का लाभ उपलब्ध रहेगा या नहीं, इसकी जानकारी फिलहाल योजना की मौजूदा अवधि तक ही सीमित है.