UPI पर 2,000 रुपये से अधिक के कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR लागू करने के फैसले को लेकर बहस तेज है. नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लाहिड़ी ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि सरकार हर ट्रांजैक्शन को हमेशा सब्सिडी नहीं दे सकती. उन्होंने 100 रुपये के लेन-देन पर 40 पैसे के शुल्क का उदाहरण दिया.
UPI MDR चार्ज को लेकर नया फ्रेमवर्क सामने आया है. 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट पर MDR जीरो रहेगा, जबकि इससे अधिक के कुछ ट्रांजैक्शन पर 0.4% शुल्क लगेगा. PhonePe CEO समीर निगम ने बताया कि यह चार्ज क्रेडिट कार्ड की तुलना में काफी कम है.
एमएमडीआर और चंदा चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस 26 सितंबर को लोकभवन का घेराव करेगी. पहले 7 सितंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था. प्रदेश प्रभारी के राजू प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे.
जातीय जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम और प्रत्येक जाति के लिए अलग डिजिटल कोड की मांग को लेकर झारखंड कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है. कांग्रेस 16 सितंबर को बापू वाटिका से राजभवन तक मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी.
मध्यप्रदेश के बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर झामुमो ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. लुईस मरांडी और सुदीप गुड़िया ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच, मृत बच्चों के परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की.
MMDR संशोधन और राम मंदिर चंदे में कथित अनियमितता के मुद्दे पर कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है. 7 सितंबर को रांची स्थित लोकभवन के समक्ष महाधरना और प्रदर्शन होगा. धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह के मुताबिक, आंदोलन में धनबाद से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे.
झारखंड में अगस्त तक 41% लक्ष्य के मुकाबले 34.05% राजस्व संग्रह पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर नाराज हुए. दिसंबर में प्रदर्शन की समीक्षा के बाद लापरवाह अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी.
7 सितंबर को रांची में प्रस्तावित ‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम को लेकर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं.जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकारों के साथ MMDR संशोधन अधिनियम 2026 और चंदे में कथित अनियमितता का मुद्दा भी उठाया जाएगा.
MMDR Act को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच जारी गतिरोध अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है. राज्य सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले महाधिवक्ता ने मामले के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय सरकार को सौंप दी है.
झारखंड में खनिज राजस्व और MMDR संशोधन विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र के जवाब में राज्य की खनन नीति, रॉयल्टी में कमी, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, अवैध खनन और केंद्रीय अनुदानों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं.
केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को रांची डीसी कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने झारखंड के खनिज राजस्व में राज्य के हिस्से को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए केंद्र से पुनर्विचार की मांग की. दयामनी बारला ने MMDR संशोधन कानून पर भी सवाल उठाए.
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को झारखंड और देश के हित में बताया. उन्होंने खनन क्षेत्र में वैध गतिविधियां बढ़ाने, डीएमएफटी राशि के बेहतर इस्तेमाल, बंद खदानों को शुरू करने और राज्य के राजस्व व रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया.
