मोहर्रम पर्व के अवसर पर 27 जून 2026 को रांची जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में अवकाश रहेगा. ताजिया और अखाड़ा जुलूस के कारण कई मार्गों पर यातायात प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है.
झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren को 12 साल पुराने चुनावी आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। Jharkhand High Court ने 2014 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी।
लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। हादसे में कई छात्र प्रभावित हुए, जबकि राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया।
आरा के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले की न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया है. पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पूरे मामले की जांच करेंगे. इधर पुलिस और परिजनों के दावों के बीच मामले ने नया मोड़ ले लिया है.
झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 17 नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं की विभिन्न जिलों और परियोजनाओं में पोस्टिंग कर दी है. समाज कल्याण निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार नियुक्तियां JSSC की अनुशंसा और स्थापना समिति के निर्णय के आधार पर की गई हैं.
पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचीं.
देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसका सीधा असर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और संस्थागत उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. नए आदेश के तहत अब ये बड़े ग्राहक पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या हाई-स्पीड डीजल की खरीद नहीं कर सकेंगे.
सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में तेजी से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को दिल्ली हाई कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया.
देश में लंबित मामलों और सुरक्षित रखे गए फैसलों में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों के लिए समयबद्ध दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद यदि फैसला सुरक्षित रखा जाता है
झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए विशेष पीएमएलए अदालत की कार्रवाई को सही ठहराया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.
रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण मामले ने राज्यभर में हलचल मचा दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है. नई सरकार ने पुरानी OBC सूची लागू करने का फैसला लिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कई जातियों पर असर पड़ने की चर्चा है. बीजेपी इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है, जबकि विपक्ष सामाजिक न्याय पर सवाल उठा रहा है.
