जातीय जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम और प्रत्येक जाति के लिए अलग डिजिटल कोड की मांग को लेकर झारखंड कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है. कांग्रेस 16 सितंबर को बापू वाटिका से राजभवन तक मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी.
झारखंड हाईकोर्ट को तीन नए न्यायाधीश मिले हैं. जस्टिस मनोज प्रसाद, जस्टिस अखिल कुमार और जस्टिस राम शर्मा को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. शपथ ग्रहण के बाद तीनों न्यायाधीश औपचारिक रूप से न्यायिक कार्य शुरू करेंगे. उनकी नियुक्ति से लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है.
14वीं JPSC फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी कोचिंग संचालक रविशंकर प्रसाद ने न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट में सरेंडर किया. अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले में अब तक दो दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की गई है. इसका कार्यक्षेत्र पूरा झारखंड होगा.
रांची के हरमू मौजा में हातु बायथाओ स्थल को लेकर आदिवासी ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया. स्थल को नुकसान पहुंचाए जाने के आरोप के साथ ग्रामीणों ने हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जमीन, मुआवजा, रोजगार व धार्मिक स्थल की सुरक्षा की मांग उठाई.
चतरा के टंडवा प्रखंड के बड़गांव में इमरोज अंसारी की कथित मॉब लिंचिंग में मौत के मामले में झारखंड अल्पसंख्यक अधिकार मंच ने निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. मंच ने दोषियों की गिरफ्तारी, पुलिस की भूमिका की जांच, डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा
JSSC CGL परीक्षा और परिणाम रद्द किए जाने के विरोध में सफल व नियुक्त अभ्यर्थियों का प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरना बुधवार को भी जारी है. बारिश के बीच टेंट लगाकर बैठे अभ्यर्थी बोले- न्याय मिलने तक नहीं हटेंगे.
JSSC-CGL और TDPL परीक्षाएं रद्द होने के बाद भी विवाद थमा नहीं है. बाबूलाल मरांडी ने परीक्षा रद्द करने को पर्याप्त नहीं बताते हुए पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है. उन्होंने JSSC चेयरपर्सन और CID जांच पर सवाल उठाते हुए पूछा कि कथित गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी.
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का नैतिक समर्थन मिला है. उन्होंने छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए झारखंड सरकार से जल्द कार्रवाई और न्याय सुनिश्चित करने की अपील की.
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने लगातार हो रही पेपर लीक घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की जरूरत है.
भोजपुर के बिलौटी गांव में चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की और घटना से जुड़े साक्ष्य मांगे।
भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर ने बिहार की राजनीति और पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है। परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस आत्मरक्षा में कार्रवाई का दावा कर रही है।
