#वोटर लिस्ट विवाद

झारखंड कांग्रेस ने संगठन को मजबूत बनाने और आगामी चुनावी चुनौतियों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने की दिशा में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं. प्रदेश प्रभारी के. राजू के नेतृत्व में पार्टी लगातार समीक्षा बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगठनात्मक विस्तार पर जोर दे रही है.

जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां जमीन के मामूली विवाद ने खूनी रूप अख्तियार कर लिया. कोडरमा थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव में बुधवार देर रात दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई.

झारखंड में J-TET भाषा विवाद पर गठित मंत्री समूह की अहम बैठक मंगलवार को भी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई बैठक में भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने के मुद्दे पर मंत्रियों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई.

भारत ही नहीं, नेपाल ने भी कुछ जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है. लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे विवादित मुद्दों को बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है. शाह के इस बयान को भारत-नेपाल संबंधों में नई शुरुआत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

झारखंड में JTET भाषा विवाद पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. विवाद सुलझाने के लिए बनाई गई मंत्रियों की कमेटी का दायरा बढ़ा दिया गया है. अब इस समिति में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और हफीजुल हसन को भी शामिल कर लिया गया है.

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने SIR मुद्दे पर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि कुछ पार्टियां बांग्लादेशियों को भारत का वोटर बनाकर राजनीति करना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा कभी होने नहीं देगी.

पटना में आधी रात हाईवोल्टेज ड्रामा! गैंगस्टर सोनू-मोनू के घर पहुंची पुलिस, महिलाओं ने रोका रास्ता, फिर हुई ऐसी ‘तलाशी’ कि सब देखते रह गए

बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया और कहा कि सरना और सनातन के बीच अंतर बताने की राजनीति झारखंड के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने का प्रयास है।

24 मई को दिल्ली के लाल किला मैदान में प्रस्तावित ‘जनजाति सांस्कृतिक समागम’ से पहले झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है. दर्जनों आदिवासी संगठनों ने कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस भी खुलकर विरोध में उतर आई है.

पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है. नई सरकार ने पुरानी OBC सूची लागू करने का फैसला लिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कई जातियों पर असर पड़ने की चर्चा है. बीजेपी इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है, जबकि विपक्ष सामाजिक न्याय पर सवाल उठा रहा है.

झारखंड सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 200 से अधिक अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाओं का आदेश जारी किया है.

झारखंड की मंईयां सम्मान योजना को लेकर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में बड़ा विवाद सामने आया है. योजना के तहत करीब 8500 लाभुकों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन जांच में एक भी महिला को अयोग्य नहीं पाया गया. इस स्थिति ने पूरी सत्यापन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.