JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने NSUI और JCM प्रतिनिधियों से बातचीत कर छात्रों की मांगों और सुझावों को सुना. बैठक में 14वीं JPSC और 2023-25 बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, निष्पक्ष जांच, परीक्षा कैलेंडर और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग प्रमुख रही.
सरकार ने छात्रों को बुलाया, उनकी बातें सुनीं, भरोसा दिया—लेकिन जिस सवाल पर पूरा आंदोलन खड़ा है, उस पर अभी भी साफ जवाब नहीं आया और अब छात्रों ने सरकार के सामने 10 अगस्त की डेडलाइन रख दी है. उस तारीख के बाद कहानी बातचीत की मेज पर नहीं, विधानसभा के बाहर लिखी जा सकती है.
JPSC और JSSC परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलनरत छात्रों और सरकार के बीच शनिवार को दूसरे दौर की वार्ता हुई. बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने छात्रों और अन्य stakeholders से सुझाव लेने के लिए ईमेल ID जारी की.
JPSC-JSSC आंदोलन में सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने संशोधित प्रतिनिधिमंडल की सूची जारी कर दी है. नई सूची से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और दोनों पत्रकारों के नाम हटा दिए गए हैं. अब छात्र बिना वकील और पत्रकार के सरकार की कमेटी से बातचीत करेंगे.
JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में निकाले गए झारखंड विधानसभा मार्च के दौरान हंगामा हो गया. मार्च में शामिल AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा समेत कई छात्र नेताओं पर एक युवक ने स्याही फेंक दी.
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में JPSC-JSSC विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज रही. ‘गोदी मीडिया’ और ‘प्रोपगेंडा’ के बयान से लेकर ‘छात्र आंदोलन हाईजैक’ करने के आरोप तक सत्ता पक्ष के नेताओं ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.
JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचीं. छात्रों से मुलाकात के बाद वह विधानसभा मार्च में भी शामिल होंगी.
झारखंड विधानसभा के पहले दिन JPSC पर खूब बवाल हुआ. किसी ने छात्र आंदोलन पर 'देशद्रोही तत्व' की बात कही तो किसी ने पेपर लीक को परीक्षा माफियाओं का खेल बताया. CBI जांच, इस्तीफे की मांग, छात्रों से वार्ता और सरकार के बचाव—मानसून सत्र की शुरुआत बयानों की जबरदस्त जंग के साथ हुई.
झारखंड विधानसभा के पहले ही दिन JPSC भर्ती विवाद ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया. सदन के बाहर विपक्ष ने सरकार को घेरा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित 'रेट चार्ट' की रही, जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए करोड़ों रुपये तक की डील होने का दावा किया गया.
JPSC-JSSC में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों से बाबूलाल मरांडी ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मुलाकात की. छात्रों ने CGL से JPSC तक CBI जांच की मांग रखी, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दे को विधानसभा में उठाने का भरोसा दिया.
JPSC-JSSC विवाद के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को भरोसा दिया है कि सरकार के दरवाजे खुले हैं. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जांच की स्थिति स्पष्ट होने के बाद सरकार ठोस फैसला लेगी.
JPSC-JSSC आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए झारखंड सरकार ने पहल शुरू कर दी है. SDO और ADM लॉ एंड ऑर्डर वार्ता का प्रस्ताव लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे.
