आश्वासन के आगे रास्ता बंद: सरकार ने वक्त लिया, छात्रों ने तारीख नहीं बदली! 10 अगस्त को विधानसभा के बाहर क्या बनेगा माहौल?

Ranchi: झारखंड सरकार और JPSC-JSSC आंदोलनकारी छात्रों के बीच दो दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है. लेकिन बातचीत की मेज से वह चीज नहीं निकली, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी—एक फैसला. सरकार ने छात्रों को सुना, उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही, दूसरे संगठनों से भी बातचीत का रास्ता खोला और अब पूरे राज्य से परीक्षा सुधार पर सुझाव मांग रही है. बाहर से देखें तो सरकार ने संवाद की पहल तेज कर दी है. लेकिन आंदोलन की जमीन पर तस्वीर अलग है. छात्रों की मुख्य मांग पर कोई स्पष्टता नहीं आई और धरना जारी है. 10 अगस्त का विधानसभा घेराव भी अभी कायम है. यानी सरकार ने टकराव को टालने के लिए बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन बातचीत अभी तक उस बिंदु पर नहीं पहुंची जहां आंदोलन को रोकने का कोई ठोस कारण पैदा हो. अब सवाल यह नहीं है कि सरकार छात्रों से बात करेगी या नहीं. सवाल यह है कि क्या सरकार 10 अगस्त से पहले ऐसा कुछ करेगी, जिसे छात्र ‘नतीजा’ मान सकें?

सरकार ने बातचीत शुरू की, लेकिन सबसे कठिन सवाल को अभी छुआ ही नहीं

दो दिनों की बैठकों को सिर्फ इस रूप में देखना कि “सरकार ने छात्रों की बात सुनी”, असल तस्वीर को छोटा कर देगा. असली बात यह है कि सरकार ने बातचीत को स्वीकार तो किया है, लेकिन निर्णय की सीमा अभी तय नहीं की है. शुक्रवार को छात्रों ने अपनी मांगों के पीछे के तथ्य और परिस्थितियां सरकार के सामने रखीं. शनिवार को दूसरे दौर की बातचीत में भी JPSC-JSSC से जुड़े विवाद और मांगें सामने रखी गईं. मंत्रियों ने बातें सुनीं और उन्हें मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भरोसा दिया. लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा निर्णय सामने नहीं आया, जो आंदोलन की दिशा बदल सके. यहीं से इस पूरे विवाद की असली कहानी शुरू होती है. संवाद हो चुका है, अब निर्णय की बारी है.

'सुझाव भेजिए' वाली पहल से क्या सरकार आंदोलन को बड़े सवाल में बदल रही है?

शनिवार को सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने JPSC-JSSC से जुड़े सुझावों के लिए ईमेल आईडी जारी की और कहा कि सिर्फ आंदोलन कर रहे छात्रों से नहीं, बल्कि पूरे राज्य के छात्रों से राय ली जाएगी. राजनीतिक तौर पर यह कदम सरकार को एक बड़ा स्पेस देता है. सरकार अब विवाद को केवल “परीक्षा रद्द हो या नहीं” के सवाल तक सीमित रखने के बजाय पूरी परीक्षा व्यवस्था में सुधार की बहस के रूप में पेश कर सकती है. लेकिन यही रणनीति उलटी भी पड़ सकती है. क्योंकि आंदोलनकारी छात्रों के लिए मुद्दा भविष्य की परीक्षा व्यवस्था से ज्यादा मौजूदा विवाद पर फैसला है. अगर सरकार सुझाव लेने, सभी संगठनों से बात करने और आगे विचार करने की प्रक्रिया में जाती है, तो छात्र इसे समय लेने की रणनीति के रूप में देख सकते हैं. यानी सरकार के पास वक्त हासिल करने का रास्ता है, लेकिन छात्रों के पास इंतजार करने की वजह अभी नहीं है.

दो गुटों से बातचीत के बाद भी आंदोलन क्यों नहीं थमा?

सरकार ने अलग-अलग छात्र समूहों से बातचीत शुरू करके आंदोलन को एक संगठन की मांग के रूप में देखने से इनकार किया है. यह सरकार के लिए राजनीतिक रूप से समझदारी भरा कदम है. इससे वह सभी पक्षों की राय लेने का दावा कर सकती है और किसी एक समूह के साथ सीधे टकराव से बच सकती है. सरकार ने साफ संकेत भी दिया है कि आगे दूसरे छात्र संगठनों से बातचीत होगी. लेकिन इसका दूसरा पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है. अगर अलग-अलग प्रतिनिधिमंडलों से बैठकें होती रहें और हर बैठक का निष्कर्ष सिर्फ “मांगों पर विचार होगा” तक सीमित रहे, तो वार्ता खुद आंदोलन को खत्म करने के बजाय उसकी अवधि बढ़ाने का माध्यम बन सकती है. यही वह खतरा है जिसे सरकार को अब समझना होगा.

10 अगस्त अब सिर्फ छात्रों का कार्यक्रम नहीं, सरकार की अगली चाल की डेडलाइन है

छात्र पहले ही कह चुके हैं कि 10 अगस्त तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो विधानसभा घेराव होगा. शनिवार की बातचीत के बाद भी आंदोलन वापस लेने की घोषणा नहीं हुई. इससे 10 अगस्त की अहमियत बढ़ गई है. सरकार के पास अब मूलतः दो विकल्प हैं. वह 10 अगस्त से पहले कोई ऐसा ठोस कदम उठाए जिससे छात्रों को आंदोलन स्थगित करने का राजनीतिक आधार मिले. या फिर बातचीत जारी रखे और विधानसभा घेराव की स्थिति बनने दे. पहला रास्ता सरकार को तत्काल निर्णय की तरफ ले जाएगा. दूसरा रास्ता आंदोलन को सड़क से विधानसभा तक ले जाएगा. और अगर विधानसभा घेराव हो जाता है, तो उसके बाद सरकार के लिए वही “विचार करेंगे” वाला जवाब पर्याप्त नहीं होगा.

असली परीक्षा छात्रों की भी है

यह पूरी कहानी सिर्फ सरकार की परीक्षा नहीं है. आंदोलन के लिए भी अब निर्णायक समय है. दो दौर की बातचीत के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन वापस नहीं लिया. इसका मतलब है कि नेतृत्व फिलहाल सरकार की बातचीत को उपलब्धि मानने के बजाय दबाव बनाए रखना चाहता है. लेकिन 10 अगस्त के बाद आंदोलन किस दिशा में जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार उससे पहले क्या पेश करती है. अगर कोई ठोस प्रस्ताव आता है, तो आंदोलन को बातचीत की अगली सीढ़ी पर ले जाना संभव होगा. अगर कुछ नहीं आता, तो विधानसभा घेराव आंदोलन के लिए शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा मंच बन सकता है. यहीं से आंदोलन की अगली राजनीति तय होगी.

अब लड़ाई 'बातचीत बनाम आंदोलन' की नहीं, 'आश्वासन बनाम फैसला' की है

इस पूरे घटनाक्रम को फिलहाल किसी समाधान की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी. सरकार ने आंदोलन को गंभीरता से लेना शुरू किया है—यह बदलाव साफ है. लेकिन सरकार अभी तक उस बिंदु पर नहीं पहुंची है जहां वह छात्रों की सबसे कठिन मांग पर अपना रुख सार्वजनिक रूप से तय करे. छात्र भी पीछे हटने के मूड में नहीं हैं. इसलिए अगले दो दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं. अगर सरकार ने 10 अगस्त से पहले कोई ठोस रास्ता निकाला, तो दो दौर की बातचीत को समाधान की शुरुआत माना जाएगा. अगर नहीं, तो यही दो बैठकें बाद में इस सवाल के साथ याद की जाएंगी कि जब सरकार और छात्रों के बीच बातचीत की मेज पर आमने-सामने बैठने का मौका था, तब भी फैसला क्यों नहीं हुआ? फिलहाल तस्वीर साफ है—सरकार ने आंदोलन को बातचीत में खींच लिया है, लेकिन छात्र अभी तक बातचीत को आंदोलन का विकल्प बनने नहीं दे रहे. 10 अगस्त इसी खींचतान का पहला बड़ा परिणाम तय करेगा.