पश्चिम बंगाल की तीन रिक्त राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 24 जुलाई 2026 को मतदान की घोषणा की है. ये सीटें टीएमसी सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं. राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
धनबाद में अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CISF को "जीरो कोल लीकेज प्लान" लागू करने का निर्देश दिया है. इसके तहत ई-वे बिल जांच, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों से निगरानी और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाएगा.
झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने एआईसीसी प्रभारी के. राजू से मुलाकात कर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की सुरक्षा और समानुपातिक बढ़ोतरी की मांग उठाई.
nstagram पर CSEAM से जुड़े विज्ञापनों को लेकर भारत सरकार ने Meta को नोटिस भेजा है, MeitY ने आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाने और 7 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है.
रामगढ़ के उरीमारी थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से दो मजदूरों की मौत हो गई. लगातार हो रहे ऐसे हादसों के बावजूद अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है. घटना के बाद एक बार फिर प्रशासन की कार्रवाई और कोयला माफियाओं की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने दावा किया है कि उन्हें कथित तौर पर धमकी भरे संदेश भेजकर रंगदारी मांगी गई है. विधायक के अनुसार, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज के जरिए धन की मांग की गई तथा मांग पूरी नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई.
बिहार सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z श्रेणी की सुरक्षा फिर बहाल कर दी है. दोनों को बुलेटप्रूफ कार भी उपलब्ध कराई गई है. इससे पहले बंगला विवाद के दौरान उनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था लौटाने का मामला अब प्रशासनिक विवाद से आगे बढ़कर राजनीतिक और सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है. मंत्री ने अतिरिक्त वाहन की मांग पर समय पर जवाब नहीं मिलने के बाद 16 सुरक्षाकर्मियों और पूरे कारकेड को वापस कर दिया.
रांची में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा, झारखंड ने गिरिडीह जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) में गंभीर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं. मोर्चा का कहना है कि सड़क जांच के दौरान अवैध वसूली, फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाइसेंस जारी करने और नियमों की अनदेखी की जा रही है.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा में तैनात गार्ड और कारकेड के वाहन वापस कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि अतिरिक्त वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाने से नाराज होकर उन्होंने यह फैसला लिया. फिलहाल मंत्री बिना बॉडीगार्ड के ही यात्रा कर रहे हैं.
केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए BAT-BMS और Epoch Li-ion मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं. इन ऐप्स के जरिए ई-रिक्शों को कथित तौर पर रिमोटली बंद किए जाने की आशंका जताई गई थी, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया था.
रांची में कैब ड्राइवरों की हड़ताल के बाद अब रैपिडो बाइक राइडर्स भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए हैं. राइडर्स ने किराया बढ़ाने और कंपनी का कमीशन 30-35% से घटाकर 20% करने की मांग की है. उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और ईंधन खर्च के बीच मौजूदा किराया उनके लिए आर्थिक रूप से पर्याप्त नहीं है.
